बुधवार, बैशाख २३ २०८३
काठमाडौँ- सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन २०२८ लाई पुनः संशोधन गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यस अध्यादेशले शिक्षा क्षेत्रको परिभाषा, संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। यससँगै शिक्षा ऐन २०२८ हालसम्म १० पटक संशोधन भइसकेको छ।
संशोधनले ऐनको कार्यक्षेत्र नै फराकिलो बनाएको छ। प्रस्तावनामा रहेको ‘विद्यालय’ शब्दलाई विस्तार गर्दै अब ‘विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको’ भन्ने शब्दावली समावेश गरिएको छ, जसले ऐनलाई विद्यालयभन्दा बाहिरका शैक्षिक गतिविधिसम्म फैलाएको छ।
दफा २ मा ‘ट१’ थप गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिएको छ। अब शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम तथा विदेशी शैक्षिक कोर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत शैक्षिक कार्यक्रमभित्र पर्नेछन्।
दफा १९ मा ‘र१’ थप गर्दै सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा कोर्ष सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक नियम बनाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले विदेशी शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् मा नेपाल प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघ को प्रतिनिधित्व हटाइएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको अनिवार्य सहभागिता रहने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि र बर्खास्त सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। शिक्षक सेवा आयोग का सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्ति तथा पदबाट हटाउँदा सफाइ पेस गर्ने प्रावधान हटाइएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापनमा परिवर्तन
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोगीबाट मनोनयन हुने सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ।
यो संशोधनले एकातर्फ शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ प्रकारका कार्यक्रम—विशेषगरी विदेशी सम्बन्धन र परामर्श सेवासम्म विस्तार गरेको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत रूपमा सहभागी हुँदै आएका शिक्षक तथा प्राध्यापक संगठनहरूको भूमिका घटाएको छ। यसले शिक्षा प्रशासनलाई बढी केन्द्रीकृत बनाउने संकेत गरेको विश्लेषण गरिन्छ।
यसअघि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भए पनि संसद् विघटनपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसयता सरकारले पुरानै ऐन संशोधन गर्दै व्यवस्थापन अघि बढाइरहेको छ। तर समग्र शिक्षा प्रणालीलाई समेट्ने नयाँ ऐन कहिले आउँछ भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ।
.png)
