शुक्रवार, बैशाख २५ २०८३
सोलुखुम्बु — गाउँसभाबाट पारित भइसकेको ‘कर्मचारी तथा शिक्षकका सन्तति अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने’ नीति कार्यान्वयन गर्न सोताङ गाउँपालिकाले कडा निर्णय गरेको छ। कार्यपालिकाको २०८२ जेठ ०१ को निर्णयअनुसार, यदि कसैले आफ्ना सन्ततिलाई निजी विद्यालयमा पढाएको पाइएमा तलब रोक्का, ग्रेड रोक्का, करार सम्झौता भङ्ग, तथा विभागीय कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
पालिकाले जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन, अस्थायीलाई करार खारेज, र स्थायीलाई तलब तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णय पालिकाभित्र कार्यरत सबै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्यत्रबाट सरुवा भई आउने सबैमा लागू हुने जनाइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्षले भने, “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका सन्तति अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ। यो नीति धेरै ठाउँमा सफल भइसकेको छ।” तर शिक्षक महासङ्घ तथा अभिभावक समूहले यसलाई ‘जबरजस्ती र असंवैधानिक’ भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।
तथापि, कानुनविद्हरूले यसलाई संविधानको धारा ३१ (शिक्षाको हक) विपरीत भएको बताएका छन्। अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने स्वतन्त्रता हुँदा पनि पालिकाले दबाब दिने प्रयास गरेको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।
.png)
