पृष्ठभूमि :- जुनसुकै राष्ट्रले पनि राष्ट्र जोगाउनु, सान र मान बढाउन शिक्षा अनिवार्य छ। तर शिक्षा एक दिन दिएर पुग्दैन यो जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। यही कुरालाई मध्य नजर गर्दै नेपालको संविधान २०७२को भाग ३ को धारा ३१ मा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन राज्यका लागि निलो काँडो साबित भएको छ।

वर्तमान सरकार पनि भन्दै छ त्यही संविधानले दिएको हकको प्रयोग गरेर तिन तहको सरकार तिनै नेपाली नागरिकको मतदानबाट सम्भव हुने तर त्यही संविधानले कवुलिएको मौलिक हकलाई उपयोग गर्न दिनको लागि राज्यसँग पैसा छैन भन्नु निर्लज्ज होइन र?

हो नेपाल सरकारसँग देशैभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीको भार एक्लै थाम्न सक्ने आर्थिक सामर्थ्य छैन भने अर्कोतिर निजी (संस्थागत) क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अघि सारिएका अव्यावहारिक नीतिले लगानीकर्ता र नागरिक दुवैमा निराशा जन्माएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा अहिले चरम द्वन्द्व र अन्योलको स्थिति छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीलाई एउटा यस्तो मध्यमार्गी र व्यावहारिक दर्शनको खाँचो छ, जसले संविधानको मर्मलाई पनि अक्षुण्ण राखोस् र निजी क्षेत्रको लगानी तथा नागरिकको छनोटको स्वतन्त्रतालाई पनि सङ्कुचन नगरोस्— अर्थात्, व्यावहारिक भाषामा भन्दा "लट्ठी पनि नभाँच्ने, सर्प पनि बचाउने" लोककल्याणकारी अर्थ–राजनीतिक मोडल नै आजको उत्तम विकल्प हुनेछ। यसै दर्शनमा आधारित रहेर नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने चारवटा बलिया स्तम्भहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ: १. सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा (मौलिक हकको जग) संविधानको कार्यान्वयन र 'लट्ठी नभाँच्ने' (राज्यको दायित्व पूरा गर्ने) पहिलो प्रस्थानविन्दु भनेकै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्णतः निःशुल्क र सबल बनाउनु हो।

वर्तमान अवस्थामा कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यम वा विविध कोषका नाममा विद्यार्थीबाट लुकीछिपी शुल्क उठाइरहेका छन्। यो संवैधानिक मर्म विपरीत छ। यसको लागि सरोकारवाला प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावक राज्यले कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा कुनै पनि बहानामा १ रुपैयाँ पनि शुल्क लिन नपाइने कडा कानुनी व्यवस्था र सोही अनुरूपको बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै दबाब सिर्जना गर्नै पर्छ। शिक्षक आफु ज्यूनको लागि शिक्षक बनेको होइन , शिक्षक अरुलाई जिउने माध्यम कोर्नको लागि शिक्षक बनेको हो। यो बुझ्नुपर्छ र यही मार्गमा शिक्षाकर्मी लाग्नुपर्छ।

सबैले बुझ्नुपर्छ जब आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बिनाकुनै आर्थिक मानसिक तनाव सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाउँछन्, तब मात्र सामाजिक न्यायको जग बस्छ र राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा बलियो हुन्छ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा त निशुल्क शिक्षा भनेपछि प्रत्येक नागरिक कुन समयमा विद्यालयमा उपस्थित हुन सक्छ? जब उसलाई गास, वास, कपास र स्वस्थ हुन्छ तब मात्र उ विद्यालयसम्म अध्ययनको लागि आउन सक्छ। यसको अर्थ शिक्षा प्रत्येक नागरिकको पाँचौं अनिवार्य आवश्यकता हो र यसको परिपुर्ति गर्ने जिम्मा सरकारको हो। त्यसैले संविधानको मर्म बुझ्दै कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमान सरकारको अन्तिम विकल्प हो।

२. संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको अन्त्य र ३०% शिक्षा कोष योगदानको नयाँ व्यवस्था (सर्प पनि बचाउने नीति)

विद्यमान कानुनले संस्थागत विद्यालयलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति बाँड्न अनिवार्य गरेको छ। तर, यो व्यवस्था निकै झन्झटिलो, अपारदर्शी र कतिपय अवस्थामा वास्तविक गरिबले भन्दा पहुँचवालाले नै हत्याउने माध्यम बनेको छ। निजी क्षेत्रले यसलाई राज्यको "जबरजस्ती" ठान्दछ। यसको सट्टा संस्थागत विद्यालयमा यो कोटा वा छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिनुपर्छ। यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रको अस्तित्व पनि जोगिने र राज्यको कोष पनि बलियो हुने "७०-३० को वैज्ञानिक मोडल" लागू गर्न सकिन्छ: शुल्क निर्धारणको स्वतन्त्रता: संस्थागत विद्यालयहरूलाई उनीहरूले प्रदान गर्ने भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र सुविधाका आधारमा आफ्नो शुल्क आफैँ पारदर्शी रूपमा तोक्न दिनुपर्छ। खुला बजारमा गुणस्तर र मूल्यको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनु अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ।

कहीँकतै लगानी गर्नु मुनाफाको लागि नै हो। तर संस्थागत विद्यालयमा गरेको लगानीले त शास्त्र अनुसार पनि आर्जेको केही धन दान गर्नुपर्छ। यहाँ विद्यालयमा लगानी गर्नेले पनि पुन्य कमाइरहेको हुन्छ भने विद्यालयलाई बच्चा पठाइ पढाउने अभिभावकले पनि आफ्नै जस्ता अरु सन्तानलाई शिक्षा दिनको लागि पनि उसले शिक्षामा खर्चेको हुन्छ। त्यो खर्च उसको रहरले गरिने खर्च हुनेछ। यस अवस्थामा दुबै विद्यालय र अभिभावकले एकातिर शिक्षा अर्को तिर पुन्य कार्य गरिरहेका हुन्छन्। अनि विरोध गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन संविधान पनि कार्यान्वयन हुने।

३० प्रतिशत शिक्षा कोषमा योगदान: संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाएको कुल रकमको ७० प्रतिशत हिस्सा विद्यालय सञ्चालन, नवप्रवर्तन र शिक्षक-कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गर्न पाउनेछन् भने बाँकी ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा राज्यको केन्द्रीय 'शिक्षा कोष' मा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसो गर्दा, निःशुल्क पढ्न चाहने नागरिकले ढुक्कसँग सामुदायिक विद्यालय रोज्छ। जोसँग पैसा छ, खर्च गर्न सक्छ र बढी सुविधाको आकाङ्क्षा राख्दछ, ऊ आफ्नो छनोटले संस्थागत विद्यालयमा जान्छ।

हुनेखाने वर्गको पैसा यसरी बजारमा चलायमान मात्र हुँदैन, बरु उनीहरूले तिरेको शुल्कको ३० प्रतिशत हिस्सा सिधै राज्यको कोषमा आउँछ। यो ठूलो पुँजी देशैभरका दुर्गम र स्रोतविहीन सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार, आधुनिक ल्याब र शिक्षक व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसरी निजी क्षेत्र (सर्प) पनि जोगिनेछ र सामुदायिक शिक्षा सुधारको लट्ठी पनि भाँचिने छैन।

३. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको एकरूपता: सेवा उही, बसाइ फरक

शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विभेद भौतिक पूर्वाधारमा होइन, ज्ञानको वितरणमा छ। त्यसैले, संस्थागत र सामुदायिक दुवै प्रकृतिका विद्यालयहरूमा पठनपाठन हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक शतप्रतिशत एकै हुनुपर्छ। यस अवधारणालाई हाम्रै समाजका दुईवटा स्थापित र स्वीकृत अभ्यासहरूबाट सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ:

वीर अस्पतालको जीवन्त दृष्टान्त:

वीर अस्पतालको विशिष्ट क्याबिनमा बसेर उपचार गराउने बिरामी र सामान्य सरकारी बेडमा बसेर उपचार गराउने बिरामी दुवैलाई जाँच्ने डाक्टर उही हुन्, औषधि र उपचारको मुख्य चिकित्सा विधि पनि उही हो। फरक यत्ति हो कि क्याबिनमा बस्नेले थप शान्त वातावरण, वातानुकूलित कोठा र एकल बसाइको अतिरिक्त पैसा तिर्छ। सेवा र उपचारको 'मूल तत्व' (Core Service) मा कुनै विभेद हुँदैन, तर बसाइको स्तर (Comfort) मा फरक हुन्छ। शिक्षामा पनि यही नियम लागू हुनुपर्छ। दुवैतर्फ ज्ञानको गहिराई र पुस्तक एउटै हुनुपर्छ, मात्र भौतिक भौतिक सुविधामा र व्यक्तिगत रोजाइ निजी क्षेत्रले थप परिष्कृत वातावरण दिन सक्छन्।

फेरी हेरौं न पशुपतिनाथ दर्शनको व्यावहारिक दर्शन: आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा पनि निश्चित शुल्क तिरेर विशेष पैसा मार्फत छिटो दर्शन गर्ने वा घन्टौँ लाइनमा बसेर निःशुल्क दर्शन गर्ने—दुवै विकल्प खुला छन्। पशुपतिनाथको सन्ध्या आरतीमा दर्शनार्थीका रूपमा भुइँमा बस्ने कि आफैँ 'कर्ता' बनेर विशेष मण्डपमा बस्ने भन्ने कुरा उपभोक्ताको आर्थिक छनौट र चाहनामा निर्भर गर्दछ। तर, दुवै अवस्थामा प्राप्त हुने भक्ति, श्रद्धा र भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वाद (मूल तत्व) मा कुनै संकुचन वा विभेद हुँदैन। पशुपतिनाथको कृपा खर्च गर्ने भक्त र मन वचन र कर्मले समर्पित भक्तमा कृपादृष्टि राख्नु पर्दा मन वचन र कर्मले समर्पित भक्त नै रोजाइमा पर्ने छ। त्यसैले हो, ठ्याक्कै यही नीति शिक्षामा चाहिन्छ।

राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड र ज्ञानको स्तर (पाठ्यक्रम) सबैका लागि समान हुनुपर्छ। बसाइ सरल, सहज र विलासी खोज्नेका लागि आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरेर संस्थागत विद्यालय रोज्ने स्थान खुला गरिदिनुपर्छ। यो वा त्यो भनिरहनु पर्दैन: छनौट पूर्ण रूपमा उपभोक्ताको हातमा हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान गफको "साम्यवाद" र व्यवहारको "क्रूर पुँजीवाद" को द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र अचूक उपाय यही 'लट्ठी पनि नभाँच्ने, सर्प पनि बचाउने' मध्यमार्गी मोडल नै हो । यसले एकातिर राज्यलाई शिक्षा कोषमार्फत ठूलो आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ, जसले सामुदायिक विद्यालयको स्तर स्वतः निजी सरह वा त्योभन्दा उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्दछ। अर्कोतिर, निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनी डन्डा र मानसिक त्रासबाट मुक्त गरी स्वच्छ ढङ्गले अर्थतन्त्र र शैक्षिक विकासमा योगदान दिने बाटो खोलिदिने छ र सरकारी त्रासबाट मुक्त हुनेछ।

उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई सम्मान गर्दै, शिक्षाको मूल आत्मा (पाठ्यक्रम) लाई एउटै कसीमा राखेर भौतिक सुविधाको बजारलाई खुला गरिदिने हो भने मात्र शिक्षाको खाडल पुरिनेछ र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद–उन्मुख समतामूलक राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुनेछ। यसमा सरकार र शिक्षाका सरोकारवालाले बुझ्नुपर्छ कार्यान्वयनको लागि चेतना त्यहाँ सम्म पुर्याउनुपर्छ।

चन्द्रकान्त पण्डित सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं नेपाल।