१. पृष्ठभूमि र वर्तमान शैक्षिक यथार्थ

नेपालमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य गलत छ। हिजो विद्यालय नभएका ठाउँमा विद्यालय खुले, गाउँ भरी मानिस थिए, विद्यालय भरी विद्यार्थी तर आज न गाउँमा मानव वस्ती छ न विद्यालयमा‌ विद्यार्थी नै। गाउँमा‌ मोटरबाटो, पानी बत्ती केही थिएन आज पुगेको छ तर उपयोग गर्न मानिस छैन। यो किन भयो? यसमा गम्भीर भएर खोतलिनु आजको अपरिहार्यता हो। सबैले बुझेको कुरा हो "विद्यार्थी विना विद्यालय रहँदैन, र विद्यालय विना शिक्षक तथा कर्मचारी रहँदैनन् ।" यो शिक्षा जगत्‌को सबैभन्दा अकाट्य र प्राकृतिक नियम हो । विद्यालयको सम्पूर्ण अस्तित्वको केन्द्रविन्दु विद्यार्थी नै हुन् ।

आजको विद्यार्थीको सिकाइ र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नै विद्यालय संरचना, शिक्षक र प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र नेपालमा सामान्यतया दुई थरिका विद्यालय रहेका छन । सामुदायिक सरकारी लगानीमा सन्चालित हुने र नीजि वा संस्थागत व्यक्तिको लगानीमा सन्चालित विद्यालय यद्यपि गुठी र धार्मिक विद्यालय पनि प्रयोगमा छन्।आज यी दुई थरिका विद्यालय: हुनेखाने र हुँदा खाने विद्यार्थीको लागि हो भन्ने देखिन पुगेको छ।

सरकारको शिक्षामा‌ स्पष्ट‌ धारणा हुन नसक्नु, सरकारमा नेपालको हावापानी, माटो, धर्म संस्कार र संस्कृतिबाट पालनपोषण नभएको र अरुको विरोधमा खरो उत्रन सकेका तर राष्ट्रको दिशाबोध गर्न नसक्ने जमातले राष्ट्र हाँकेको हुँदा हिजो अरुले दिने राष्ट्र आज मागेर गुजारा गर्नु पर्ने दिनको सिर्जना भएको छ। यो शिक्षामा परनिर्भरताको मुल कारण हो।

वर्तमान नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको चित्र हेर्ने हो भने यो प्राकृतिक शृङ्खला पूर्ण रूपमा भत्किएको आभास हुन्छ । आज हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र थलोभन्दा बढी दलीय राजनीतिको अखडा र नीतिगत बेथितिको प्रयोगशाला , तीन तहको सरकारको बेमेल र वडाका अध्यक्षहरु आफु नै सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति र दवाबमा परेका शिक्षाका कर्मचारीले कुर्चिमा बसेर भन्ने कुरा विद्यालयको हितमा हुने कुरा गर्न नसक्नु नै अहिलेको वेतिथीको कारण हो। त्यसमा पनि संघ, संगठन र महासंघ देख्दा ठूला संगठन तर उनीहरुको कुरा सुन्दिने कुनै ठूला दाइहरु रहेनन्। केवल मालिक र सेवकको रुपमा देखिन पुगे।

आज शिक्षक नेतृत्वले १९/२० थरिका शिक्षक छन् भनेर बोल्दै गर्दा त्यसलाई किन स्विकार गरेकाे। गहन विषय यहाँ छ। फेरि विद्यालय सन्चालनको लागि शिक्षक मात्रै भएर पुग्दैन यसको लागि कर्मचारीको पनि आवश्यकता पर्दछ। विद्यालयमा बालविकास सहजकर्ता,आया, विद्यालय सहयोगी, लेखाको लागि कति रकम दिलाएको छ। हुनत यसमा फेरि सम्बन्धित व्यक्ति पनि दोषी छ। सुरुमा संस्थामा छिर्न पाए ठिक त्यसपछि पारिश्रमिक कम ।

व्यक्ति जहाँ जसरी चुके पनि नेतृत्व शिक्षक र कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु अनि सरकार चुक्नहुँदैनथ्यो। एकपटक राष्ट्रको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यालयको आयालाई वा सहयोगीलाई छुट्टाएको रकमले उनीहरु महिनामा कति दिन गुजारा गर्न सक्छन होला? त्यसमा हेक्का त राख्नुपर्ने थियो। आखिर सत्ता जुनसुकै समयको किन नहोस त्यो घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे जस्तै त हुँदोरहेछ हैन र?

हिजो सरकार खाना पाएका छैनन् भन्दा दुध र भात पनि खान पाएका छैनन् पर्खाल भित्र त्यो बोलिन्थ्यो भने बाहिर कसैले राम्रो समाचार सुनाउँदा तिम्रो मुखमा दुध र भात नटुटोस। यो किन हुन्छ? किनकि शिक्षाले चेतनाको दियो बाल्नै सकेको छैन: पद ठूलो हो, काम सबै आफैमा ठूला छन र प्रत्येक व्यक्तिलाई जिउनको लागि करिब उस्तै सामग्रीहरू चाहिन्छ भन्ने हेक्का नहुनु हिजो र आजका शासकको शाझा पहिचान हो।

नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, व्यवहारमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्किँदै जानु र निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्नुले राज्यको लगानी बालुवामा पानी सावित भइरहेको छ ।

यस दुरावस्थाको पछाडि राज्यको उदासिनता त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी विद्यालयभित्र मौलाएको दलीय शिक्षक सङ्घ-सङ्गठन र महासंघको राजनीति मुख्य बाधकका रूपमा खडा भएको छ भने समयमा सही निर्णय गर्न नसक्ने तर पछाडि गएर शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यार्थीलाई आँगनमा छोडेर आन्दोलन गर्नु जिम्मेवारी बोधको अभाव नै हो र शिक्षाले कर्तव्य पुरा नगर्ने व्यक्तिलाई अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर सिकाउन नसक्नु नै हो।

२. शिक्षक महासंघ र सङ्गठनहरूको भूमिका: अधिकारको नाममा बेथिति

पञ्चायतकाल र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा शिक्षक सङ्गठनहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत हकहितका लागि खेलेको भूमिका ऐतिहासिक थियो, यसमा दुई मत छैन । तर, मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा, उनीहरुकै माउपाटीले सत्ता सन्चालन गर्दा शिक्षकहरूका सेवा-सुविधाहरूको बारेमा गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्नु ट्रेड युनियनको अधिकार पुरा गर्न नसक्नु नै हो।

महिनौ दिनसम्मको सडक आन्दोलनले शान्ति पूर्ण रुपमा सन्चालन गर्यो सबैलाई पाठ सिकायो तर के गर्ने तिनै शिक्षकबाट दिक्षित जेन जी - नयाँ पुस्तासमुहको भाद्र २३ र २४ को विद्रोहले‌ ७० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो भने सिंहदरबार जस्तो राष्ट्रको धरोहर जलाउने शिक्षा कहाँबाट पाए। कुरौटे दार्शनिक शुकरातको हेमलेकको विष पान गरेर सबैको अँगाडि आत्मदाहको इतिहास पढेका भए, गौतम बुद्धको दरबार त्यागको अनुभुति गरेको भए त्यो नरसंहार र ध्वंस हुनेथिएँन। शिक्षाले व्यक्ति मार्नु पाप हो भने राष्ट्रका धरोहरहरू जलाउनु महापाप हो भन्ने सिकाउन नसक्नु नै अहिलेको शिक्षाको कमजोरी हो।

आजका शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन र नेपाल शिक्षक महासंघ पेसागत मर्यादा र विद्यार्थीको सिकाइ हक सुनिश्चित गर्नतर्फभन्दा पनि राजनीतिक दलका भगिनी सङ्गठनका रूपमा बढी सक्रिय देखिए। जब शिक्षक सडकमा आउँछ त्यो समयमा विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावक अनि नागरिक समाजको एकै आवाज हुन सक्ने बनाउन पर्ने थियो तर आन्दोलनको समयमा नै एक झुण्डले सम्झौता गर्ने अर्को झुण्ड सडकमा देखिनु गलत थियो।

दलका नेताहरूको संरक्षण गर्ने, सरुवा-बढुवामा राजनीतिक भागबन्डा खोज्ने, र अध्यापन कार्यभन्दा दलीय महाधिवेशन र चुनावी प्रचारप्रसारमा समय खर्चिने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्य सबैभन्दा बढी हेपिएको छ । जब शिक्षक सङ्गठनहरूको प्राथमिकता कक्षाकोठाबाट सरेर पार्टी कार्यालयका बैठकहरूमा पुग्छ, तब सार्वजनिक शिक्षाको साख गिर्नु स्वाभाविकै हो र यसले परिवर्तन खोज्नु प्राकृतिक पनि हो।

३. शिक्षा क्षेत्रमा विभेदको पराकाष्ठा: '१९-२० थरिका शिक्षक'

नीतिगत अस्थिरता र शिक्षक सङ्गठनहरूको स्वार्थप्रेरित दबाबका कारण आज नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक व्यवस्थापनको भद्रगोल अवस्था छ । राज्यले एउटै कक्षामा पढाउने शिक्षकहरूलाई विभिन्न श्रेणी र दर्जामा वर्गीकरण गरेर श्रमको चरम शोषण र विभेद गरेको छ । हाल विद्यालयहरूमा निम्न प्रकारका शिक्षकहरू कार्यरत छन्:

स्थायी (शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिएका)

अस्थायी र करार शिक्षक

राहत अनुदान कोटाका शिक्षक

साविक उच्च माध्यमिक (प्लस टु) शिक्षक

ईसीडी (प्रारम्भिक बालविकास) शिक्षक

सङ्घीय अनुदान, प्रदेश अनुदान र स्थानीय तहका शिक्षक

शिक्षण सहयोग अनुदान र शिक्षण स्वयंसेवक

निजी स्रोतबाट व्यहोरिने शिक्षक

यसरी १९-२० थरिका शिक्षकहरूको भीड जम्मा गर्दा विद्यालयहरूमा एउटै योग्यता र एउटै कार्यभार भएका शिक्षकहरूबीच मनोवैज्ञानिक खाडल निर्माण हुनु स्वाभाविक हो। "समान कामका लागि समान ज्याला" को नारा लगाउने शिक्षक संघ सङ्गठनहरू र महासंघले यी सबै प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई एउटै छातामुनि व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक दबाब दिनुको सट्टा, आ-आफ्नो सङ्गठनको 'भोट बैंक' सुरक्षित गर्न मात्रै उपयोग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइम क्रियाकलापमा गम्भीर असर पुगेको छ ।

४. विद्यालय कर्मचारीको आँसु: न्यून ज्याला र श्रम शोषण

विद्यालय सञ्चालनका अभिन्न अङ्ग हुन्— विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) । उनीहरूको कडा मिहिनेतविना विद्यालयको प्रशासनिक र भौतिक व्यवस्थापन असम्भव छ । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, देशको कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाई उनीहरू वर्षौँदेखि न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएका छन्। 

बालविकास (ECD) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि निकै कम छ । महँगी आकाशिएको वर्तमान समयमा ८-१० हजार रुपैयाँमा महिनाभरि खटिनु पर्ने अवस्था हुनु राज्यस्तरबाटै भएको श्रम शोषण हो । शिक्षक महासंघले ठूला आन्दोलनहरू गर्दा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दाहरूलाई सधैँ ओझेलमा पार्ने वा सम्झौताका क्रममा दाउपेचको विषय मात्र बनाउने गरेको तितो यथार्थ सबैका सामु स्पष्ट छ।

५. सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि निकासको मार्गचित्र

वर्तमान शैक्षिक अराजकता र बेथितिको अन्त्य गरी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि निम्न बमोजिमका निकासका पाटाहरू अवलम्बन गरिनु पर्दछ:

क) विद्यालय र शिक्षकको पूर्ण दलीय विराजनीतीकरण शिक्षकहरू दलका सक्रिय कार्यकर्ता बन्ने परिपाटीको कानुनी रूपमै अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी राजनीतिक दलको पदमा बस्ने वा चुनाव लड्ने शिक्षकलाई तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कडा नीति चाहिन्छ । शिक्षकहरुको एकल सङ्गठन विशुद्ध प्राज्ञिक र पेसागत हकहितमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।

ख) दरबन्दी मिलान र शिक्षकको एकीकरण (एकै प्रकृतिको सेवा) विद्यालयमा रहेका १९-२० थरिका शिक्षकका श्रेणीहरूलाई खारेज गरी शैक्षिक योग्यताको आधारमा परीक्षा लिइ कक्षा ५ सम्म आधारभूत प्रारम्भिक, कक्षा १२ उत्तिर्ण, आधारभूत ६,७,८को लागि स्नातक तह उत्तीर्ण, ९र १० को लागि स्नातोक्तर र कक्षा ११ र १२ को लागि एमफिल शैक्षिक योग्यता कायम गरी अगाडि बढेमा सुन्दर हुनेथियो। राहत, साविक उमावि र करारमा रहेका शिक्षकहरूलाई निश्चित प्रक्रिया र न्यायोचित लोकतान्त्रिक विधिको माध्यमबाट स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गरिनुपर्छ र उनीहरुलाई ज्याला र सेवा सुविधामा भिन्नता गर्नुहुँदैन। शिक्षकको पदोन्नति उसले कति वर्ष पढायो भन्नेमा होइन उसले पढाउने विषयमा कति प्रतिशत उत्तीर्ण गरायो भन्नेमा हुनुपर्छ।

यसको लागि तहगत रुपमा सम्बन्धित शिक्षाको निकायले विद्यार्थीको परीक्षा सन्चालन गरी शिक्षक मानंक तयार पार्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश परीक्षाको अन्त्य गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा विद्यालयले शिक्षक भर्ती गर्ने कार्य रोकेर शिक्षक सेवा आयोगले कम्तियपनि प्रत्येक विषयका ४०% परीक्षामा सफल उमेद्वारलाई वैकल्पिक उमेद्वारको रुपमा नाम लिष्ट निकाल्ने खालि भएको विद्यालय लिष्टमा भएको मेरोट किष्टको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरे शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको वेतिथिको अन्त्य हुनेछ।

ग) विद्यालय कर्मचारीको उचित सेवा-सुविधा र सम्मान प्रारम्भिक बालविकास (ECD) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तत्काल श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड र महँगी भत्ता ,प्रोत्साहन भत्तासहित सम्मानजनक बनाइनुपर्छ । उनीहरूका लागि स्थायी प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त गर्दै पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

घ) स्थानीय सरकारको नियमन र जवाफदेहिता संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । स्थानीय सरकारहरूले दलीय प्रभावभन्दा माथि उठेर विद्यालयको भौतिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्षको कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । शिक्षक र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेर मात्र सेवा-सुविधाको निरन्तरता सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

ङ) नेपालको शिक्षा मन्त्रीहरु विशेष रुपमा नेपालको भूभागको पहिचान , धर्म,भाषा, संस्कार र संस्कृतिको जानकार , विद्यालय तह देखि विश्वविद्यालयसम्मको जानकार कुनै विषयमा विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति भएमा मात्र उ पनि पुजनीय हुनेछ। विद्यावारिधिको कार्यक्रममा सामान्य साक्षर वा केही शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति त्यहाँ पुग्दा शिक्षाको शिर उचो हुनसक्ने बनाउनुपर्छ।

६. निष्कर्ष

कुनै पनि राष्ट्रलाई सम्पन्न र सम्वृद्धिले चुम्बन गराउनु छ भने भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान सहितको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको भविष्य नै राष्ट्रको भविष्य हो । शिक्षक र कर्मचारी विद्यालयका मेरुदण्ड हुन् भने सङ्गठनहरू सहयोगी संयन्त्र मात्र हुन् । जब सहयोगी संयन्त्र नै मूल उद्देश्यभन्दा विमुख भएर स्वार्थ केन्द्रित बन्दछ, तब पूरै प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ । शिक्षक सङ्गठन र महासंघहरूले अब आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ र सबैले एक साझा सँगठनमा हिड्नुपर्छ। ट्रेड युनियन अधिकारको आवरणमा कक्षाकोठा बन्धक बनाउने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।

राज्यले पनि शिक्षक र कर्मचारीका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभेदकारी दरबन्दीहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक बनाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरूले "विद्यार्थी प्रथम" (Students First) को मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु नै आजको आवश्यकता र एकमात्र निकासको बाटो हुनेछ।

चन्द्रकान्त पण्डित 

सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं नेपाल।