सोमवार, आषाढ १५ २०८३
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न ७ बुँदे मागसहित शिक्षामन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ। परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा संघीय शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय कर्मचारीका अधिकार, सेवा–सुविधा र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
परिषद्का अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हजारौं विद्यालय कर्मचारी न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा लामो समयदेखि काम गर्न बाध्य छन्। विद्यालय सञ्चालन र प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि राज्यबाट उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको परिषद्को भनाइ छ।
परिषद्ले पहिलो मागका रूपमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा–सर्त तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था समेटिएको संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुने गरी संघीय बजेटबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी हाल कार्यरत कर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा दरबन्दीमा समेटेर स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पदोन्नति तथा स्तरवृद्धिको प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि परिषद्ले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरी लेखापाललाई नायब सुब्बा (ना.सु.) वा सोसरह र विद्यालय सहयोगीलाई सहयोगी प्रथम स्तरसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पनि परिषद्ले सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्ले आफ्ना मागहरू सम्बोधन भए देशभरका विद्यालय कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने, विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी बन्ने र सामुदायिक विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
.png)
