मानिसको अन्तस्करणबाट मानव समाजको कल्याणको लागि निस्किएको आवाज एक दिन पुरा हुन्छ। किनकि जव बिउ रोपिन्छ नि, त्यो अंकुरित हुँदै, विरुवा बढ्दै,फूल फुल्ने र फल दिने प्राकृतिक नियम नै हो त्यो हुन्छ। त्यसैले आवाज निकाल्नु नै परिवर्तनको सुरुवात हो। ढिलो-चाँडो, सत्य र न्यायको आवाजले सुनुवाइको मार्ग पहिल्याउँछ भन्ने कुरा समयले पुष्टि गरिसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति, दलीय भागबन्डा र नीतिगत अस्पष्टतालाई चिर्न अब सतही कुरा होइन, गम्भीर र कार्यान्वयनयोग्य कदमको आवश्यकता छ।

सरकार, शिक्षक, प्रधानाध्यापक , अभिभावक र सम्बन्धित सबैले मनन गर्नैपर्ने मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:

१. शिक्षक महासंघको दलीय चरित्रको अन्त्य गर्दै 'एकल शिक्षक संगठन' को अपरिहार्यता समस्या: दलीय आस्थाका आधारमा बाँडिएका शिक्षक नेताहरू विशुद्ध शिक्षक रहन सकेनन्। महासंघकै कमजोरीका कारण आज विद्यालयमा १९/२० थरिका (राहत, करार, ईसीडी, स्थायी आदि) विभेदकारी शिक्षकका श्रेणीहरू जन्मिए। महासंघले न त बालविकास सहजकर्ता, लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीको मर्म बुझ्यो, न त विद्यार्थीको वास्तविक आवाज बन्न सक्यो न स्थायी शिक्षकको पदोन्नतिको लागि हनुमानको हुँकार को आवाज बन्न सक्यो। नेतृत्व बन्यो आफ्नो लागि। नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको इतिहास त्यही बोल्छ।

समाधान: दलीय ओतप्रोत भएको महासंघको खारेजी र विशुद्ध पेशागत 'एकल शिक्षक संघ वा संगठन' को स्थापना हुनुपर्छ। यदि सरकारले यस प्रकारको साझा र स्वतन्त्र संगठनको विरुद्धमा कदम चाल्छ भने, त्यो उसको आफ्नै राजनीतिक आयु छोट्याउने प्रत्युत्पादक निर्णय हुनेछ। यसको हेक्का सरकारले राखोस किनकि मानिसको जन्म नै स्वतन्त्राको लागि हो।

२. शिक्षक सरुवा प्रणाली र सामर्थ्यको विकास सफलता र आवश्यकता: एउटै विद्यालयमा लामो समय रहँदा शिक्षकको ऊर्जा र सामर्थ्य कमजोर हुन्छ।उ गुटबन्दीमा सामेल हुने र आफ्नो पेशालाई तिखार्न छोड्ने प्रवृत्तिको हुने पुष्टि भैसकेको छ। विगतमा स्थानीय तहभित्र ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मैले उठाएकै कारण कारण आज ३ वर्षमा सरुवा हुने कानुनी बाटो खुल्नु सकारात्मक सुरुवात हो। यसलाई अक्षरस: पालना गरी शिक्षणमा नयाँपन र उर्जा थप्नुपर्छ।

३. मौलिक हकको कार्यान्वयन र सरकारी उदासीनता चेतावनी: नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन। जुन दिन आम नागरिकको मस्तिष्कमा यस संवैधानिक अधिकारको बारेमा पूर्ण चेतना खुल्नेछ, त्यो दिन शिक्षालाई व्यापार बनाउने सरकार र संयन्त्रको अन्तिम दिन हुनेछ।

४. प्रवेश परीक्षाको नाममा 'प्राकृतिक हक' अर्थात मौलिक हकको हनन विकृति: सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा भर्ना लिनका लागि 'प्रवेश परीक्षा' (Entrance Exam) लिने फेसन चलाएका छन्, जुन सरासर मौलिक हक र नैसर्गिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। यसको बारेमा सरकार, अभिभावक र सम्बन्धित निकाय किन मौन छ। एक विद्यालयले छानेर विद्यार्थी लिने अर्कोले छोडेका विद्यार्थी लिने। अनि विभिन्न समयमा लिइने‌ परीक्षाको नतिजा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। यो विद्यालय तहको शिक्षा लिनको लागि पनि प्रवेश परीक्षा सन्चालन गर्ने अप्राकृतिक परम्परा अन्ते गर्नैपर्छ।

सुधार: प्रवेश परीक्षाको यो विभेदकारी प्रणाली तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। जसले पहिले विद्यालयको ढोकामा पाइला टेक्छ, सिट खाली भएसम्म उसले पढ्न पाउनु पर्छ। शिक्षा पाउनु परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आर्जन गर्ने 'पुरस्कार' होइन, यो बालकको प्राकृतिक हक हो। यस हकको संरक्षणको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र यस्तो कुप्रथाको अन्त्य गर्नैपर्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले‌ पढ्न पाउँदैन भने उसले के गर्छ।

५. विद्यालय कर्मचारी, लेखा सहायक र शिक्षक पदोन्नतिको न्यायोचित व्यवस्था कर्मचारीको सम्मान: विद्यालयको मेरुदण्डका रूपमा रहेका लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीहरूलाई न्यून तलब र अनिश्चित भविष्यमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधालाई तत्काल समयानुकूल र सम्मानजनक बनाइनुपर्छ।

पदोन्नतिमा पारदर्शीता: शिक्षकहरूको पदोन्नति प्रणालीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन र निरन्तर विद्यार्थी केन्द्रित , विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको र योगदानका आधारमा स्वचालित र पारदर्शी बनाइनुपर्छ।

आजको शिक्षक नेतृत्व झुण्डले तयार पार्यो, हुलले तयार पार्यो स्यालको हुयाँमा पछाडि लाग्यो त्यसैले लाखौ शिक्षक महिनौदिनसम्म सडकमा आउँदा पनि सरकारको रौं हल्लिएन। त्यसैले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी अनि अभिभावक अभिभावक विहिन हुन पुगे। यो सबैको जड अब्राहम लिंकनले आफ्नो छोराको प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको एक वाक्यको याद आयो। उनले भनेका थिए मेरा छोरालाई सयौं जनाको असत्य कुरालाई त्यागेर केवल एक मात्र किन नहोस सत्य को बाटो समात्ने शिक्षा दिनु। तर के गर्नु आफै निरिह भएको शिक्षक नेतृत्व सत्य र भोलिको मार्गको ठेगान गर्न नसक्ने शिक्षक नेता आज भिड वा हुलको नेता बन्यो तर शिक्षकको नेता बन्न सकेनन् जसको कारण आज शिक्षक पेशा नै अपहेलित हुन पुगेको छ। शिक्षा जस्तो सर्वोत्कृष्ट पेशालाई आत्मसम्मानमा साथ ग्रहण गर्न नसक्नु, आफ्नो सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढ्न पठाइ आफु सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक अनि शिक्षक नेता बन्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ भन्नेको ठेगान नहुनु नै शिक्षकको‌ दुर्भाग्यको कारण बनेको पुष्टि भएको छ।

निष्कर्ष:

शिक्षा क्षेत्रमा 'शब्दको आन्दोलन' सुरु भइसकेको छ। सरकारले कानुनको इमानदार कार्यान्वयन गरोस्, प्रधानाध्यापकले कुशल र निष्पक्ष नेतृत्व देओस्, शिक्षकले पेसागत मर्यादा राखोस् र अभिभावकले आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेतता अपनाओस्। यी गम्भीर बुँदाहरूलाई केवल नारा होइन, तत्काल कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। सरकार संविधान पढ अनि कार्यान्वयन गर अन्यथा भाद्र २३ र २४ अगाडिको सरकारको गर्जनको याद गर्नु।

चन्द्रकान्त पण्डित सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं नेपाल।