काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान तथा अपेनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रका साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। संगठनहरूले निजी विद्यालयहरू विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारका सहयात्रीका रूपमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी शिक्षा क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि, ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब तथा सेवा–सुविधा र ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुँदै आएको उनीहरूको दाबी छ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले शैक्षिक शुल्कमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। आफ्ना सन्तानको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैं वहन गरिरहेका अभिभावकमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि संगठनहरूले दिएका छन्।

सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाले विद्यार्थी अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक–विद्यालय सम्बन्ध तथा सामाजिक मूल्य–मान्यतासँग सम्बन्धित व्यवहारिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा संगठनहरूले जोड दिएका छन्।

यस्तै, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्न तथा विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र वित्तीय नीतिजस्ता विषय तयार गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

संगठनहरूले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र पारस्परिक विश्वासका आधारमा शिक्षा प्रणालीलाई अझ गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा तथा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले संयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायोचित नभएको बताए। दीर्घकालीन रूपमा समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने भन्दै उनले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखे।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप करको भार लगाउनु संविधानको भावना र शिक्षामा समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल नखाने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्क छ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले तीन प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरे। संविधानको भावना विपरीत भएका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले समता शिक्षा शुल्कको व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाए। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको भन्दै उनले निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने बताए। उनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई नीतिगत निर्णयको मारमा पारिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रलाई शिक्षा विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई करमार्फत दण्डित गर्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताए। सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म निजी विद्यालयहरूले निरन्तर विरोध गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमुख सल्लाहकार डिके ढुंगानाले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग पर्याप्त संवाद र परामर्श हुनुपर्ने बताए। निजी विद्यालयहरूले दशकौँदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कलगायतका व्यवस्थाले अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

प्रमुख मागहरू यस्ता छन् :

३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरी विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार नपारियोस्। उच्च शिक्षाका लागि बिना धितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइयोस्।

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरियोस्।

सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गरियोस्।

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का व्यवहारिक रूपमा जटिलता सिर्जना गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरियोस्।

शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा हुने नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा छ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरियोस्।

विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा शिक्षा नीतिसम्बन्धी निर्णयमा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

सरकार र निजी शिक्षा क्षेत्रबीच नियमित संवाद, सहकार्य र समन्वयको संयन्त्र स्थापना गरियोस्।