काठमाडौं, ११ साउन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको दायराबाहिर राखिएपछि शिक्षकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नं. ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त सूचीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम समावेश गरिएको छैन।

यसले शिक्षक समुदायमा असन्तुष्टि बढाएको छ। समान रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षकलाई राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

शिक्षक संगठनहरूको माग छ कि सरकारले तत्काल निर्देशन संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पनि १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नु शिक्षा क्षेत्रप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको दायराबाहिर राखिएको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा थप असन्तुष्टि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।