सोमवार, श्रावण २५ २०८३
काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिल्ला कमिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि ३३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई भेटेर बुझाइएको मागपत्रमा समयमै परीक्षा र नतिजा, प्रविधिमैत्री शिक्षा, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, विद्यार्थी सेवा तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अनेरास्ववियुले त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै परीक्षा समयमै सञ्चालन र नतिजा तोकिएको समयभित्र प्रकाशन गर्न माग गरेको छ। १० हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विषयको नतिजा ३० दिनभित्र र १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विषयको नतिजा ६० दिनभित्र अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।
विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पाठ्यक्रममा एआई (AI), डिजिटल टेक्नोलोजी र डाटा साइन्स जस्ता समसामयिक विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीका लागि ‘डिजिटल स्टुडेन्ट सर्भिस पोर्टल’ सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, उत्तरपुस्तिका घरमा लगेर परीक्षण गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी केन्द्रमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग अनेरास्ववियुले अघि सारेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्तिको माग
अनेरास्ववियुले डिन, कार्यकारी निर्देशक तथा क्याम्पस प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विश्वविद्यालयका आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा प्रशासनिक र शैक्षिक प्रणालीलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान र समाजकार्य विभागका लागि आधुनिक भवन तथा छात्रावास निर्माण गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको छात्रवृत्ति प्रणालीलाई एकीकृत तथा डिजिटल बनाउनुपर्ने मागसमेत मागपत्रमा समेटिएको छ।
चारवर्षे स्नातक कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
अनेरास्ववियुले त्रिविमा सञ्चालित चारवर्षे स्नातक तहको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभए आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनः तीनवर्षे स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको माग छ।
त्यसैगरी, त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
.png)
