बिहिवार, पौष ८ २०७८
काठमाडौ - संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन, '१२ सम्म विद्यालय तहको परीक्षा हो । १२ को बोर्डले परीक्षा लिनुपर्छ । एसईई खारेज गर्न भनेका हौँ,’ ।
समितिले यसअघि २९ जेठ २०७७ मा समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि समितिले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
१)समितिको मिति २०७७/०२/२९ गतेको SEE खारेजिको निर्णयलाई कार्यन्वायन गर्न निर्देशन दिनु भयो ।
२)बाल शिक्षकहरुको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा पूरा पारिश्रमिक न पाएका शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
३)संघीय शिक्षा विधेयक यथाशक्य छिटो संसदमा पेश गर्न शिक्षा,िवज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
४)मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिईरहेको सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भयो ।
त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले १० कक्षाका विद्यार्थीले दिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह घोषणा गरिसकेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिकजस्तो छलफल चलिरहेको बताए ।
साथै, उनले साढे १७ हजार अपुग शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने बताएका छन् । अहिले शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
माध्यमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा शिक्षक माग गरेको छ । आयोगले हालसम्म एक हजार पाँच ५४७ मावि शिक्षक र दुई हजार ५९८ निमावि शिक्षक माग गरिसकेको छ ।
उनले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले माध्यमिक,निम्नमध्यामिक र प्राथमिक तहको दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला गर्दैछौं । उक्त विज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी अनुसार गर्ने हो । नियमावली नबेकाले सरकारले अगाडि बढाएका धेरै काम बाँकी छन् । त्यसैले नियमावली बनाउनको लागि पनि मन्त्रालय अगाडि बढेको छ ।’