माघ, ५ गते काठमाडौ । राज्यको शिक्षामा ३०% साझेदारी गरिरहेको संस्थागत विद्यालय स्वयं एउटा ठूलो समाज हो। छ खर्ब लगानी रहेको र राज्यलाई बार्षिक ४ अर्ब राजस्व बुझाउँदै आएको, ३ लाखको सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गरेर राष्ट्रलाई योगदान गर्ने संस्थागत/ निजि बिद्यालयहरूलाई बाइपास गरेर कस्तो समाजबाद ल्याउन खोजिएको हो? संविधानमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनिएको छ। ३०% समाजलाई बाहिर राखेर कस्तो समाजबादको परिकल्पना गर्न खोजिएको हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन।

गरिब मुलुकहरुको सूचीमा पुछारमा रहेको नेपाललाई आइसियुबाट वार्डमा सिफ्ट गर्नका लागि निजि स्तरमा सन्चालित व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नुको बदला उनिहरू लाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्नु पर्छ।राज्यले व्यक्तिको निष्क्रिय रहेको पैसालाई लगानी गर्ने लगानी मैत्री नीति बनाउन आवस्यक छ।

अरु कुरा छोडौँ , आर्यघाटमा मुर्दा जलाउन राखेको दाउरा, पराल अनि ब्रम्ह्नालको राज्यले कर लिने जनतालाई मर्दा पनि सुख छैन अनि सर्बसाधरण जनताले शुल्क लिएर शिक्षा दिन्छु भन्दा नाफा खानु अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गरी निजि लगानीलाई दुरुत्साहित गर्न सुहाउने कुरा हो? भाँडोमा भात छैन भात फ्री भन्दै हिड्ने राज्यको प्रवृती हाँस्यसपद लाग्छ। विद्यार्थी बिदेस पलायन भए भनेर रोइलो गर्ने अनि स्वदेसमै शिक्षामा निजि लगानी गरेर देसलाई योगदान पुर्याउने बौद्धिक नागरिकहरूलाई व्यवसायबिहिन बनाउने र देसलाई अझ परनिर्भर बनाउने चलखेलमा कोको सामेल छन? नेपालका निजि बिद्यालयहरू राज्यको अबैज्ञानिक ,अव्यवहारिक अनि नियोजित नीतिका कारण बन्द भएमा कसलाई फाइदा हुन्छ?आखिर कसको इन्टेरेस्टमा यो सब भै रहेको छ? कसको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा यी कुराहरू भैरहेका छन् सबै देसभक्तहरू अत्यन्त चनाखो हुन आवस्यक छ।

गुरुकूल प्रणालीमा शिक्षा दीक्षा दिने गुरुहरूलाई शुल्क दिने त व्यवस्था थिएन तर गुरूहरूको भोजन र अन्य व्यवस्थापनका लागि शिष्यहरू भिक्षा माग्न घरघर चाहार्थे जम्मा भएका भिक्षा आफ्नो गुरूलाई अर्पण गर्थे।यो पनि एक प्रकारको शुल्क नै थियो। कुनै पनि सेवाको शुल्क हुन्छ।सेवा दिए बापत सन्स्थागत/ निजि बिद्यालयहरूले शुल्क लिएका छन् त्यो पनि राज्यको निकायबाट स्वीकृत गराएर।निजि विद्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गबाट शुल्क लिए भन्नू सर्वथा गलत छ।यदि कसैले लिएका छन भने लिनुको औचित्य पुष्टि पनि त पुष्टि गरेका होलान।यो कुरा राज्यका निकायले अनुगमन गर्ने हो।

निजि बिद्यालयका सन्चालकहरूलाई चर्को शुल्क उठाएर नाफा आर्जन गरि बिलासी जीवन बिताएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।पहिलो त धेरै निजि विद्यालय सन्चालकहरूको अहिले पनि भविष्य सुरक्षित छैन।उनिहरूले सम्पूर्ण उमेर अनि जायजेथा आफुले सन्चालन गरेको स्कुलमा लगानी गरेका छन।त्यो स्कुल पनि कतिबेला बन्द हुने हो भर छैन ।अर्को कुरा,देशको मुख्य सहरहरूमा सामान्य व्यवसाय सन्चालन गरेर पनि मानिसहरुले निजि बिद्यालयका सन्चालकहरू भन्दा धेरै आर्थिक उन्नती गरेका छन। देश बिदेस भ्रमण गरेका छन भने यति धेरै शैक्षिक योग्यता र अनुभव प्राप्त गरेका सन्स्थागत / निजि बिद्यालयका गुरुहरुले एउटा सेकेण्ड ह्याण्ड कार चढे होलान् एकदुई ओटा देस घुमे होलान् । त्यसलाई जोडेर निजि बिद्यालयका मालिकहरूले अभिभावक ठगेर अकुत सम्पत्ती कमाएको भन्ने जुन भाष्य खाम्डा गरिएको छ त्यो सर्बथा निन्दनिय छ ।ठगीको परिभाषा के हो? निजि बिद्यालयका सन्चालक गुरुहरुले शिक्षा दिएर लिएको शुल्कलाई ठगी मान्ने हो भने यो सन्सारमा बेठग र इन्मान्दार चाहिँ को होलान?अर्को कुरा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका र यतिका अनुभव बटुलेका निजि बिद्यालयका सन्चालकहरूले यो भन्दा अर्को पेसा गरेको भए पनि यो भन्दा बढी आर्थिक उन्नती गर्ने थिए होलान ? त्यसैले ,कसैलाई आलोचना गर्नु अघि उसको योगदान हेरिएन भने ऊ माथी सरासर अन्याय हुन जान्छ।

२०४६ सालको जन आन्दोलन सफल भएपछि पनि देसमा रोजगारको अवस्था भएन।बिदेश किन जाने देसमै केही गर्न सकिन्छ नि भन्ने युवाहरु ठूलो पङ्ती सानोतिनो बिद्यालय खोलेर आफू स्वरोजगार भए।साथै देशको शिक्षामा योगदान गरे र गरिरहेका छन।२०४६ सालमा २०/२५ बर्षका लक्का जवान अहिले ५०/५५ , ६० वर्षका भै सके,छाला चाउरी परिसके केश फुलिसके तर अहिले आएर सरकार अनि बौद्धिक समाज उनिहरूले यतिका मेहनत र दु:ख गरेर बनाएको स्कुल गुठिमा लगेर राज्यलाई सुम्प, पेशा परिवर्तन गर वा बन्द गर भन्छ। हाम्रो समाजको बौद्धिकता के हो? संस्कार के हो ? निजि कै किन नहुन् गुरूहरुप्रती गरिने व्यवहार के हो? हाम्रो समाज किन यति कृतघ्न ? किन यति निर्दयी ? के हाम्रो शिक्षाले यहि सिकायो? राष्ट्रियकरण गर्ने भए निजि बिद्यालय मात्रै किन? निजि बिद्यालय बिरुद्ध बीस बमन गर्नेहरुको पैतृक सम्पत्ती व्यापार व्यवसाय पहिला गुठिमा लैजाउ ,राष्ट्रियकरण गर त्यसपछी निजि बिद्यालयहरू खुसी साथ आफै गुठिमा रुपान्तरण हुनेछन् । हैन भने राज्य र नागरिक समाज निजि बिद्यालयहरू प्रती यति पक्षपाती हुन जरूरी छैन।उनिहरूले देसको शिक्षामा स्वास्थ्यमा समग्र बिकासमा पुर्याएको योगदान नदेखे झै गर्नु भनेको नियत हो।

नीति निर्माताहरू चुनाबमा जाँदा निजि बिद्यालय चाहिन्छ नेपालको शिक्षा निजि बिद्यालहरूले नै त धानेका छन् भन्ने अनि जितेर आएपछि संविधानको प्राबधान देखाएर पन्छिने दोधारे प्रवृत्तिले पनि यो समस्यालाई अझ गन्जागोल बनाएको छ। सम्विधानको कुरा गर्दा एउटा धारा मात्र हेरेर निर्णय गर्यो भने अर्को धाराको अधिकार क्षेत्र मिचिन्छ।हो संविधानमा आधारभुत तहसम्म अनिबार्य र नि:शुल्क अनि माध्यामिक शिक्षा नि:शुल्क भनेर संविधानको मौलिक अधिकारमा उल्लेख छ।तर नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक अधिकारको अर्को धारामा नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र मुनाफा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको सुनिस्चित गरेको छ त्यस्तै संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि नेपालको शिक्षामा पब्लिक प्राइभेट पार्ट्नरशिप(3P)को परिकल्पना गरेको छ। शिक्षाको व्यवसाय गर्न पाइदैन भनेर कहि पनि संविधानले बन्देज गरेको छैन।

अर्को कुरा स्कुल सन्चालन गर्न नसकेर शैक्षिक अभियान्ता भएका केही सिमित व्यक्तिहरू , बिबिध कारणवश निजि बिद्यालयहरू सँग चिढिएका शिक्षाविदहरू प्रवृतिजन्य व्यक्तिहरू, नाच्न नजान्ने आगन टेढा देख्ने नीति निर्माताहरूका कारण आज निजि बिद्यालयहरूलाई नियोजन गर्ने षडयन्त्र भैरहेको कुरा जगजाहेर छ।

अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने हाम्रो देश नेपाल WTO र BIMSTEC को सदस्य हो। कुनै पनि देसले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था( Liberal Economy) मा प्रतिवद्दता जनाए पछि मात्र त्यो संस्थाको सदस्यता लिन योग्य हुन्छ।नेपाल Liberal Economy मा प्रतिवद्द छ भनेर WTO र BIMSTEC को सदस्यता लिने अनि व्यवहारमा निजि लगानिमा सन्चालित शिक्षालयहरूलाई घाँटी समाउने? के त्यसो भए नेपालले आफ्नो प्रतितिबद्द्ता अनुरुप काम नगरेको भनेर प्याब्सनले WTO मा आफ्नो देस बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने? यी कुरा नीति निर्माता र नागरिक समाजले बुझ्न आवस्यक छ।यस्ता अमिल्दा नमिल्दा धेरै बिषयहरू छन् ।

अन्तमा, आफ्नो देसका नागरिकहरूले सन्चालन गरेक जुनसुकै कानुनत: बैध व्यवसायलाई सम्मान गरौं।सहजिकरण गरौं र चल्न सक्ने वातवरण बनाऔं। देशलाई आत्मनिर्भर तर्फ अग्रसर बनाऔं ।यदि त्यसको बाधक संविधान हो भने त्यो संविधान पनि हामीले नै पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका हुन।त्यो ढुङ्गाको अक्षर भने पक्कै होइन।त्यसलाई संसोधन गरी सबैको हितमा बनाऔ।संघ संस्था व्यापार व्यवसायलाई राज्यको हितमा प्रयोग गरौं । हुनेको गोजिबाट पैसा निकाली लगानी गर्ने र नहुनेलाई सेवा सुबिधा दिने वातावरण बनाऔं र देसमा रोजगार सिर्जना गरौँ ।अहिले पनि ३ लाख भन्दा बढि बिपन्न बिद्यार्थीहरू निजि बिद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढ्छन।यसबाट राज्य र समाजलाई फाइदै भएको छ।यो कुरा मनन गरौँ र निजि बिद्यालयका सन्चालक गुरुहरूलाई निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौजमा नउत्रौँ।सबैले जेहि न कही गरेर जीवनमा अर्थौपार्जन गरेकै छन।कतिले काम नगरी सिन्को नभाची पनि घर ठडाकै छन भत्ता लिएकै छन।अनि गुरुहरूलाई मात्र किन दोष? निजि बिद्यालयका सन्चालक केवल सन्चालक मात्र नभएर उहाँहरू आफ्नो बिद्यालयमा पढाउनु पनि त हुन्छ। दिनरात खट्नु हुन्छ र बिद्यार्थीको अब्बल रिजल्ट निकाल्नु हुन्छ।त्यसैले गुरूहरुले अर्थ आर्जन गरेकोमा रिष नगरौं गुरूहरुको सम्मान गरौं। गुरुहरूलाई ठग माफिया लुटाहा भनेर उनिहरूको मानमर्दन नगरौं ।यो पाप कर्म हो।यो जुनिको गलत कर्मको फल अर्को जुनिमा अवस्य प्राप्त हुन्छ धर्मशास्त्रले यही भन्छ। धन्यबाद!

प्रेम राई परीक्षित हाल प्याब्सन काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।