काठमाडौँ, ११ असार । विश्व मानव समाज विकास र सम्वृद्धिले अगाडि बढेको देखिन्छ। तर पनि विकासको साथ-साथै किन मानवीयता कमजोर बनिरहेको छ । प्रत्येक नागरिक नेपालको सन्दर्भमा बोल्न सक्ने देखिन्छ तर जुन कुरामा बोल्नुपर्ने हो त्यसमा मौन रहेको देखिन्छ। किन? आजको आधुनिक समाजमा अधिकारका स्वरहरू निकै बुलन्द सुनिन्छन्।

अभिभावक, समाज, सरकार, शिक्षक र विद्यालय—सबै पक्ष विद्यार्थी तथा बालबालिकाको अधिकारका विषयमा अत्यन्त सचेत र प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तर, विडम्बना के छ भने अधिकारका कुरा जति जोडतोडका साथ उठाइन्छ, कर्तव्य र उत्तरदायित्वका विषयमा भने उति नै मौनता छाउने गरेको देखिन्छ । अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। जब समाजमा कर्तव्य बिनाको अधिकारको मात्र एकोहोरो खोजी हुन थाल्छ, तब व्यक्ति, परिवार, विद्यालय र सिङ्गो समाजमा अशान्ति, अनुशासनहीनता र द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ।

अर्कोतर्फ, अधिकारको चर्को नारा लगाउनेहरू स्वयम् पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारको वास्तविक मर्म र सीमाबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्। होइन भने किन नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ को मौलिक हकमा नेपाली नागरिक मौन छन्। अधिकार र कर्तव्यको यो असन्तुलन तथा संवैधानिक साक्षरताको कमीले गर्दा आज हाम्रो शैक्षिक तथा सामाजिक ढाँचा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। यस निबन्धमा अधिकार र कर्तव्यको विद्यमान स्थिति, संवैधानिक व्यवस्था, समस्याका मुख्य कारणहरू (दोष) र यसको दिगो समाधानका उपायहरूबारे गहन विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३१ र विद्यार्थीको हक

नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा नागरिकका विभिन्न अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको भाग ३, धारा ३१ मा 'शिक्षा सम्बन्धी हक' को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस धारा अन्तर्गत निम्नलिखित पाँचवटा उपधाराहरू रहेका छन्: आधारभूत शिक्षामा पहुँच: प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा: प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकको हक: अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

विशेष माध्यमबाट शिक्षा: दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा वाक् सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। मातृभाषामा शिक्षा: नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

संविधानको यो व्यवस्थाले बालबालिका तथा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मजबुत कानुनी र संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ। सरकार, विद्यालय र अभिभावकको दायित्व हो—यस हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु। तर, संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको यो हक पाउँदा विद्यार्थीले समाज, देश र विद्यालय प्रति पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्य र दायित्व के-के हुन् भन्नेबारे न त संविधानका व्याख्याताहरूले राम्ररी सम्झाए, न त हाम्रा विद्यालय र पाठ्यक्रमले नै प्राथमिकतामा राखे न सरकारले नै जिम्मेवारी पुरा गर्न लाग्यो ।किन यस्तो भैरहेको छ? कहाँ चुकेको छ नेपाली नागरिक? अधिकार मात्रै खोज्ने, कर्तव्य बिर्सने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।

मानवद्वारा उत्पन्न द्वन्द्व : अधिकारको उपभोग कर्तव्यको पालनाबाट मात्र सुरक्षित र मर्यादित हुन सक्छ। तर, वर्तमान समयमा अधिकारलाई "माग्ने वा खोस्ने वस्तु" का रूपमा मात्र हेरियो, कर्तव्यलाई "आफ्नो दायित्व" का रूपमा स्वीकार गरिएन।स्वतन्त्रता र छुटको माग गरियो तर त्यहीँ स्थानमा अनुशासन र आदरको कमी भएको छ। जुन संविधानले सरकार निर्माण गर्यो त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य सरकारको हो तर पुरा गरेन। सत्ता भन्दा बाहिर नागरिक हक अधिकारका कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि पुरानाको चरित्र दोहोर्याएर अगाडि बढ्ने उही मार्ग समातेको देखिन्छ। यस्ता असन्तुलित व्यवहारले गर्दा समाजमा देहाय बमोजिमका द्वन्द्व र विकृतिहरू उत्पन्न भएका छन्:

गृहस्थी र पारिवारिक द्वन्द्व : अभिभावकहरूले बालबालिकाका सानाभन्दा साना माग पूरा गरिदिने तर उनीहरूलाई घरको काम, संस्कार र उत्तरदायित्व नसिकाउने गर्दा बालबालिकाहरू जिद्दी, अनुशासनहीन र आत्मक्रेन्द्रित बन्दै गएका छन्। घरमा आफ्ना अग्रज प्रति अनुत्तरदायी बन्ने र विद्यालयमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक प्रति। अनि कसरी सम्भव छ सभ्य समाजको जरो गाड्न।

शिक्षक-विद्यार्थी र विद्यालय-अभिभावक द्वन्द्व : नेपालको शिक्षा पश्चिम केन्द्रित भएको छ। बालअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा त्यहि तहको नागरिक छ कि छैन, अभिभावक छ कि छैन र शिक्षकलाई त्यही अनुसारको तालिम दिइएको छ कि छैन। जब एकले अर्कालाई बुझ्दैन स्वतह समाजमा द्वन्द्व बढिहाल्छ। विद्यालयमा अनुशासन कायम गराउन खोज्दा "बालअधिकारको हनन्" को आरोप लाग्ने डरले शिक्षकहरू पछि हट्न बाध्य छन्। के देख्छन चुपचाप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरु मलाई मेरो बाबु आमाले त केही गर्दैनन् यसो गर्ने को भन्ने किसिमको अराजक सोच विकास भएको छ। यो सामाजिक सन्जाल र अधिकारको बारेमा ज्ञान भएको तर कर्तव्य पालनको मार्ग नसमातेका जोकोही पनि त्यही मार्गमा लाग्ने देखिएका छन्। आन्तरिक द्वन्दको कारण शिक्षक र विद्यार्थीबीचको श्रद्धा र स्नेहको पवित्र सम्बन्ध बिग्रिएर व्यावसायिक खिचातानीमा परिणत भएको छ। यसको अन्त्य गर्नु जरुरी भैसकेको छ।

शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास : विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने, गृहकार्य गर्ने, नियमित अध्ययन गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कर्तव्यबोध घट्दा समग्र शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको छ। विद्यार्थीहरु रेडिमेड उत्तरहरु सहजै सामाजिक सञ्जालमा पाइने भएकोले पठन सांस्कृतिमा कम भएको छ।

सामाजिक अराजकता : कर्तव्यबिनाको अधिकारले नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउँदैन। फलस्वरूप युवापुस्तामा कानुनी शासन प्रतिको सम्मान घट्दै गएको छ र सामाजिक संरचना खलबलिन पुगेको छ। यदि हिजो भाद्र २३र र २४ सिंह दरबार, सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी हाम्रै हुन भन्ने बोध भएको भए ती धरोहरको दुखान्त अन्त्य हुँदैनथ्यो।

वास्तविक संवैधानिक अधिकारको ज्ञान किन छैन? संवैधानिक हकका कुरा ठूला-ठूला मञ्चहरूमा गरिए तापनि नागरिक र विद्यार्थी वर्गमा आफ्नै संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यको गहिरो तथा वस्तुनिष्ठ ज्ञानको अभाव छ। यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:

१. सतही र नारामा सीमित बुझाइ: धेरैजसो मानिसका लागि अधिकार भनेको "आफ्नो मनपरी गर्न पाउनु" वा "सुविधा माग्नु" मात्र बनेको छ। संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हकहरू र भाग ३ कै धारा ४८ मा उल्लेखित नागरिकका कर्तव्यहरू (जस्तै: राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुनु, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, कानुनी पालना गर्नु आदि) को बारेमा कसैले चर्चा नै गर्दैनन्। बाहिर अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा संविधानमा लेखिएको कुराहरु कार्यान्वयन नहुँदा संविधान कागजको कोरा खोष्टाको रुपमा देखिएको छ।

२. व्यावहारिक संवैधानिक साक्षरताको कमी: संविधानका धाराहरू पाठ्यपुस्तकका पानामा वा कानुनी दस्तावेजमा सीमित छन्। तिनलाई दैनिक जीवन, नैतिक व्यवहार र नागरिक दायित्वसँग जोडेर सिकाउने परिपाटी नै बस्न सकेन।यस अर्थमा विद्यालयमा शिक्षक चुके, घरमा अभिभावक चुके सरकारले आफ्नो कर्तव्य नै भुल्यो।

३. सञ्चारमाध्यम र राजनीतिको एकाङ्गी प्रभाव: सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक वृत्तले पनि उत्तेजक र मागमा आधारित विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिए। अधिकार खोस्ने र आन्दोलन गर्ने कुरालाई बढावा दिइयो, तर समाज निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यका विषयलाई ओझेलमा पारियो। त्यतिमात्र हो र आन्दोलन नागरिक हक अधिकारको लागि हो पनि भन्ने तर त्यही संविधानमा लेखिएका हक कार्यान्वयन नगर्ने तर तोडभोड, आगजानी र हत्या र हिंसामा लाग्नु अमानवीय कार्य हुन भनेर जिम्मेवार नागरिक बन्न नसक्नु नै हो।

दोष कहाँ छ? (समस्याका मुख्य कारकहरू) अधिकार र कर्तव्यबीचको यो खाडल र संवैधानिक अज्ञानताका पछाडि कुनै एउटा पक्ष मात्र दोषी छैन। यसमा सरोकारावाला, सरकार , अधिकारको खोजी गर्ने नागरिक समाज, बालबालिका तथा अभिभावक र सम्पूर्ण मानव समाज नै चुकेको देखिन्छ।

समस्याको समाधान के होला?

यो बढ्दो सामाजिक द्वन्द्वलाई रोक्न र अनुशासित, सचेत एवं उत्तरदायी नागरिक तयार पार्न तत्काल बहुपक्षीय सुधारको आवश्यकता छ। यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ:

१. पाठ्यक्रममा 'अधिकार र कर्तव्य' को सन्तुलित समावेश

ससाना बालबालिकालाई कर्तव्य बोध गराए सकेपछि मात्र अधिकारको कुरा सिकाउनुपर्छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा संविधानको भाग ३ धारा ३१ (शिक्षाको हक) को अध्ययन गराउँदै गर्दा धारा ४८ (नागरिकका कर्तव्य) लाई पनि अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ। "मेरो अधिकार जहाँ सुरु हुन्छ, अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु मेरो कर्तव्य हो" भन्ने मूल मर्म बालबालिकालाई सानैदेखि बुझाउनुपर्छ। कहीँकतै तोडफोड, आगजानी हत्या र हिंसा अमानवीय कार्य भएकोले यी बाट टाढा रहने सन्देश पस्किन सक्नुपर्छ।

२. व्यावहारिक र संस्कारयुक्त शिक्षा

शिक्षालाई केवल अङ्क , अक्षर,प्रमाणपत्र रसंकेतमा सिमित नराखी नैतिक शिक्षा, श्रमप्रतिको सम्मान, अग्रजको आदर र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ। विद्यालयहरूले अनुशासनलाई सजायका रूपमा होइन, आत्म-अनुशासनको रूपमा विकास गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

३. अभिभावक शिक्षा र सचेतना अभियान

अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना बालबालिकालाई सुविधासँगै दायित्वबोध गराउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। बालबालिकाका हरेक आवश्यकता सहजै पुरा नगरिकन उनीहरुका आवश्यकता पुरा गर्न अभिभावकले कति त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सिकाउनु पर्छ। उनीहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउनु नै वास्तविक माया हो भन्ने कुरा अभिभावकले बुझ्न जरुरी छ र त्यही पाठ उनीहरूलाई सिकाउन सक्नुपर्छ।

४. संवैधानिक साक्षरता

संविधानका मर्म, मौलिक हक र कर्तव्यका विषयलाई सरल भाषामा नागरिक, शिक्षक र विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारले विशेष अभियान चलाउनुपर्छ। अधिकारको दाबी गर्दा अरूको अधिकार हनन् हुन नदिने चेतना जगाउनु आवश्यक छ।

५. सकारात्मक भूमिकाको प्रदर्शन

राजनीतिक दल, शिक्षक, अभिभावक र समाजका अगुवाहरूले स्वयम् अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ बनेर युवापुस्ताका अगाडि उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कर्तव्य पालना गर्ने व्यक्ति र विद्यार्थीलाई समाज र विद्यालयमा प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकाले यसो गर भनेर भन्नुभन्दा आफ्नो अग्रज , विद्यालयका शिक्षकले गरेका असल कार्यको अनुकरण गरी उनीहरु असल हुने भएकोले विद्यालयका शिक्षकहरु मठमन्दिर भित्रका मुर्ति , गुम्बाको बुद्ध, मस्जिदका अल्लाह, वर्षभित्रका जेसस क्राइस्ट भन्दा पनि माथिको पात्रको रूपमा हेरिने व्यक्ति बन्नुपर्छ किनकि माथिका धार्मिक स्थलमा निश्चित समुह पुग्छ तर विद्यालयमा सबै तह र तप्काका सबै नागरिकहरु पुग्दछन्।

निष्कर्ष

शिक्षा सम्बन्धी हक (भाग ३, धारा ३१) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समृद्ध र साक्षर बन्ने ढोका खोलेको छ। तर, अधिकारको यो ढोकाबाट भित्र छिर्दै गर्दा कर्तव्यको मार्गलाई बिर्सियो भने त्यसले समाजलाई उज्यालोतिर होइन, अराजकता र द्वन्द्वको अँध्यारोतिर धकेल्छ। अधिकारले मानिसलाई सक्षम बनाउँछ भने कर्तव्यले मानिसलाई अनुशासित र सभ्य बनाउँछ। तसर्थ, अबका दिनमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, सरकार र समाजले "अधिकार मात्रै" को एकोहोरो रटान छाडेर "अधिकारसँगै कर्तव्य" को सन्तुलित शिक्षा दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। जब हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो हक बुझ्दै गर्दा राष्ट्र, समाज र परिवारप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पनि निष्ठापूर्वक पालना गर्नेछन्, तब मात्र समाजमा विद्यमान द्वन्द्वको अन्त्य हुनेछ र एउटा सभ्य, समुन्नत एवं शान्त समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ।

त्यसैले सरकार अरुले के गरे भनेर भन्नु पर्दैन यदि आफैंले बोलेका सडकमा रहँदा बोलेका शव्दहरु जीवनमा उतारिदिए पुग्छ।

चन्द्रकान्त पण्डित सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं नेपाल।