बिनोद सिंह धामी - साउन, २० गते। शिक्षा राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उन्नतिको मूल आधार हो, र पछिल्ला दशकहरूमा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शिक्षाको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आएको छ। परम्परागत कक्षा शिक्षण प्रणाली, जहाँ शिक्षक बोल्ने र विद्यार्थी सुन्ने केन्द्रित विधि (chalk and talk) चलनमा थियो, अहिले डिजिटल शिक्षण प्रविधिले ती विधिहरूलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दैछ। डिजिटल शिक्षा भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली हो, जसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको अन्तरक्रियालाई सहज बनाउँछ।

कोभिड-१९ महामारीले यस प्रक्रियालाई नेपालमा एकाएक अघि बढायो। विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द भएपछि देशभर अनलाइन कक्षा, गूगल मिट, जूम, Microsoft Teams आदि प्लेटफर्ममार्फत शिक्षण सञ्चालन गरियो। यद्यपि देशका धेरै क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रविधिमा दक्षता अभावले यसको प्रभाव सीमित रह्यो, तर यसले डिजिटल शिक्षाको सम्भाव्यता र आवश्यकताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो।

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि केही महत्वपूर्ण पहलहरू थालेको छ। ई-पाठशाला, CCPN पोर्टल, Midas eClass, र Khan Academy को नेपाली संस्करणजस्ता प्लेटफर्मको विकास तथा प्रयोग गरिएको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसी अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यस्तै, OLE Nepal जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा डिजिटल पुस्तकालय स्थापना, शिक्षक तालिम तथा इ-पाठ सामाग्रीको वितरणमार्फत उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। E-Pustakalaya नामक डिजिटल पुस्तकालयमा ४,००० भन्दा बढी शैक्षिक शीर्षकहरू उपलब्ध छन्, जसले विद्यार्थीहरूको अध्ययन सामग्रीमा विविधता र समृद्धि ल्याएको छ।

यस्तो प्रकारको सामग्रीले सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक सीप सिक्न सघाउने भएकाले डिजिटल शिक्षाले गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याएको देखिन्छ। डिजिटल शिक्षाको सर्वाधिक सकारात्मक पक्ष भनेको शिक्षामा पहुँचको विस्तार हो। भौगोलिक दूरीको बाधा हटाएर दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत समान अवसर दिन सक्ने यो प्रविधिमा अद्वितीय क्षमता छ। स्मार्टफोन, ल्यापटप वा इन्टरनेट पहुँच भएका विद्यार्थीहरू घरमै बसेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा लिन सक्छन्। यस्तो शिक्षण पद्धतिले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नै गतिमा सिक्न सक्ने, स्रोतसामग्रीहरूबाट स्व-अध्ययन गर्ने तथा समयको सदुपयोग गर्न सघाउने वातावरण बनाउँछ। साथै, शिक्षणमा PPT, भिडियो, एनिमेसन जस्ता दृश्यात्मक उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा कक्षा थप सरस र अन्तरक्रियात्मक बन्छ, जसले विद्यार्थीको संलग्नता र बुझाइमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ।

यद्यपि डिजिटल शिक्षाले अनेक अवसर र सम्भावना जन्माएको छ, यससँगै केही चुनौतीहरू पनि छन्, जसको सम्बोधन नगरी यसको दिगो र समावेशी विकास सम्भव छैन। प्रविधिको पहुँचमा असमानता, विद्युत तथा इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैको प्रविधिमा दक्षता कमी, सामग्रीको गुणस्तर तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूलता लगायतका समस्याहरू अझै बाँकी छन्। त्यसैले डिजिटल शिक्षालाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सरकारले नीति निर्माणसँगै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ग्रामीण भेगमा प्रविधिको पहुँच विस्तार, शिक्षकहरूलाई निरन्तर तालिम, विद्यार्थीका लागि डेटा तथा उपकरणमा सहुलियत, र स्थानअनुसार उपयुक्त पाठ्यसामग्री निर्माणका पहलहरू आवश्यक छन्। मात्र त्यसपछि डिजिटल शिक्षाले नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ।

डिजिटल शिक्षाले शिक्षण–शिक्षण प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइरहेकै बेला यससँग जोडिएका चुनौतीहरू पनि उतिकै गम्भीर छन्, जसले यसको प्रभावकारितामा बाधा उत्पन्न गरिरहेका छन्। नेपालको सामाजिक–भौगोलिक विविधता तथा प्रविधिगत असमानता हेर्दा डिजिटल शिक्षाको पहुँच अझै पनि सीमित र असमान छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र बिजुलीको स्थायी समस्या छ, जसले गर्दा शिक्षणका डिजिटल माध्यमहरू पहुँच बाहिर छन्। कतिपय विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रोजेक्टर वा अन्य उपकरणको नितान्त अभाव छ। विद्यार्थीहरूमाझ पनि डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्ने सीपको अभाव मात्र छैन, उनीहरूको घरमा अनुकूल वातावरण र अभिभावकको सहयोग पनि न्यून छ। यति मात्र होइन, धेरैजसो अनलाइन सामग्री अंग्रेजी भाषामा केन्द्रित हुँदा नेपाली भाषी विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइ सामग्री बुझ्न कठिन भएको छ, जसले समावेशी शिक्षाको सैद्धान्तिक मूल्यलाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ।

कोभिड-१९ महामारीको समयमा नेपालले डिजिटल शिक्षाको प्रयोग व्यापक गर्न प्रयास गर्‍यो तर त्यो प्रयत्न सबैका लागि सुलभ र समावेशी बन्न सकेन। महामारीको समयमा अनलाइन शिक्षामा ग्रामीण विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरू थप पछि परे, जसले सिकाइमा ठूलो अन्तर ल्यायो। शिक्षकहरू आवश्यक प्रविधिक प्रशिक्षण बिना नै Zoom, Google Meet वा Messenger जस्ता सीमित माध्यममा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न बाध्य भए, जसले पाठ्यप्रवेशमा अन्तरक्रियात्मकता घटायो र सिकाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठायो। कतिपय विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म कक्षा जोडिन नसकेकाले dropout को दर बढ्यो भने केही विद्यार्थीहरूले मानसिक तनावका कारण पढाइ छोड्न पनि वाध्य भए। शिक्षाको निरन्तरता भौतिक विद्यालयमा आधारित संरचनाबाट जब अचानक अनलाइनमा रूपान्तरित भयो, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक कसैको तयारी नहुँदा डिजिटल शिक्षण केवल विकल्प हैन, बोझ बन्न पुग्यो।

यी चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि अब शिक्षामा पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा, विद्युतीय उपकरण, स्मार्ट कक्षा तथा डिजिटल सिकाइ कोठा जस्ता पूर्वाधार छिटो विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि भौतिक संरचना पर्याप्त भए पनि, यदि मानव स्रोत दक्ष छैन भने प्रविधि निष्क्रिय रहन्छ; त्यसैले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू दुवैका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य गर्दै सामग्री विकास, स्थानीयकरण, र नियमित अपडेटलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विशेषगरी नेपाली भाषामा तथा स्थानीय सन्दर्भमा आधारित सामग्रीहरू उत्पादन गरी तिनीहरूलाई खुला पहुँचमा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ। यसले मात्र डिजिटल शिक्षालाई स्थानीय सन्दर्भमै आत्मसात् गर्न सहयोग गर्नेछ।

त्यसैले डिजिटल शिक्षाको समावेशीता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल शिक्षाका कार्यक्रमहरूले महिलाहरू, आर्थिक रूपमा पिछडिएका, अपाङ्गता भएका, र सिमान्तकृत समुदायहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसका लागि समावेशी नीति निर्माण, लक्षित कार्यक्रम, तथा अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्छ। साथै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्राविधिक सहयोग, अनलाइन तालिम, र विविध स्रोतसाधनहरूको सहज पहुँच आवश्यक छ। यदि यी पहलहरू सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिए, तब मात्र डिजिटल शिक्षाले नेपालमा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र न्यायोचित शिक्षाको परिकल्पना साकार तुल्याउन सक्छ।

नेपालले नयाँ शिक्षा नीति र ‘डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्कमार्फत डिजिटल शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, यस्ता नीतिगत प्रयासहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट शिक्षा विधेयक र सहमतिपूर्ण वातावरण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला समयका शिक्षक आन्दोलनहरू, शिक्षा विधेयकप्रति उठेका प्रश्नहरू र शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले दीर्घकालीन योजना बन्न नदिएको देखिन्छ। नीति निर्माणमै अस्थिरता र विवाद हुँदा कार्यान्वयन तहमा झनै जटिलता थपिन्छ। शिक्षामा प्रविधिको समावेश गर्न दीर्घकालीन सोच, स्थिर नीति र शिक्षकको आत्मीयता अनिवार्य छ, जुन अहिलेको अस्थिर परिप्रेक्ष्यमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

यद्यपि, डिजिटल शिक्षा नेपालको भविष्य हो भन्नेमा शंका छैन। प्रविधिको प्रयोगले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक, आकर्षक र विश्वसनीय बनाउँछ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थाहरू र स्थानीय समुदायबीच समन्वयात्मक प्रयास भयो भने डिजिटल शिक्षाले केवल शैक्षिक गुणस्तरमा होइन, सामाजिक समावेशिता र समानताको प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा सिमान्तकृत समुदायमा शिक्षाको पहुँच बढाउन डिजिटल माध्यम प्रभावकारी हुन सक्छ। तर प्रविधि मात्रले क्रान्ति ल्याउँदैन; यससँगै प्रशिक्षित जनशक्ति, नवप्रवर्तनशील सोच, र सामाजिक प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ, जुन डिजिटल शिक्षालाई मानवकेन्द्रित बनाउने आधार हो। डिजिटल शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि प्रविधि पहुँच मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता, व्यवहार र संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ। तालिमप्राप्त शिक्षक, स्थानीय भाषामा सामग्री, प्राविधिक सहयोग, र समुदायको सहभागिता विना डिजिटल शिक्षा सफल हुन सक्दैन। नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा शैक्षिक नवप्रवर्तन केवल साधनहरूको प्रयोग होइन, सोच र दृष्टिकोणको परिवर्तन पनि हो। डिजिटल शिक्षामा आलोचनात्मक चेतना, सृजनशीलता र सामाजिक मूल्यहरूको एकीकरण भए मात्र यसले सशक्त राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्छ। यसका लागि निरन्तर प्रयोग, अध्ययन र मूल्यांकन आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, डिजिटल शिक्षा नेपालको शैक्षिक परिवर्तनको केन्द्रमा रहनुपर्छ। यो केवल प्रविधिको प्रयोग नभएर समावेशी, गुणस्तरीय र दूरगामी शिक्षाको सपना साकार पार्ने माध्यम हो। तर, यदि पूर्वाधार, उपकरण, भाषा सामग्री, तालिम र नीति स्थायित्वमा ध्यान दिइएन भने, डिजिटल शिक्षा केवल कागजी अवधारणा बन्न पुग्नेछ। त्यसैले आजको कार्य नै भोलिको भविष्य निर्धारण गर्ने आधार हो। सरकार, शिक्षण संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा डिजिटल शिक्षालाई अपरिहार्य र दिगो प्रणालीको रूपमा विकास गर्नु अब विकल्प होइन—देशको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

लेखक: बिनोद सिह धामी बिद्यार्थी, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस