धरान - बिगत लामोसमय देखि बिपि कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान  प्रतिस्ठानमा स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै आन्दोलन चलिरहेको छ। राज्यले प्रतिस्ठानमा आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन मा उदासिनता अपनाएको कारण प्रतिस्ठान को साख दिन प्रतिदिन गिर्दो छ।

सरकारले सहमति पालनामा नगरेको भन्दै धरान स्थित  बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीले काम छोडेपछी आजबाट बिपीको ओपीडी सेवा, नियमित शल्यक्रिया सेवा तथा अन्य उपचार सेवा समेत ठप्प भएको छ।

प्रतिस्ठानमा दैनिक लगभग ३ हजार विरामीले ओपीडी र २० वटा शल्यक्रिया दैनिकजसो हुने गरेको बताइन्छ ।

यसअघि सरकारले एक समिती बनाउदै सात दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताइएको थियो। तर राज्यले ७ दिन भित्र राज्यलले चाँसो नदेखाए स्वास्थ्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने आन्दोलनकारीले अल्टिमेटम समेत दिएका थिए। यसै अल्टिमेटमको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन मा उत्रिएका बताइएको छ। अल्टिमेटम दिएको पनि १० दिन पूरा भइसकेको छ।

आन्दोलनकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुले आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सेवामा सहभागी नहुने समेत घोषणा गरेकाछन्। तर सूचना अभाव का कारण आउने बिरामिलाइ भने जँच्ने जानकारी दिएका छन्। समितिका सदस्य डाक्टर पदम नेपालीका अनुसार सूचना अभावले आज आएका विरामी जाच्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए।

यस अघि प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि ८३ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीको संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन ५० दिन पुग्दा साउन १९ को मध्यरातमा आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड लागु गरेर नयाँ मापदण्ड तय गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो।

डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग यस्तो सहमति गरेको ३३ दिन पूरा भएको छ। जबकि सम्झौताका दिनदेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर सरकारले वचन दिएपछि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणाबाट आन्दोलनकारी पछि हटेका थिए।