काठमाडौं – नेपाल सरकारले शिक्षण संघ संस्था परिचालन नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ। यस अघि शिक्षण संघ संस्था परिचालन कार्यविधि २०७६ लाई खारेज गर्दै शिक्षण संघ संस्था परिचालन नयाँ कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो ।

नँया कार्यबिधी मा शिक्षण स्वयंसेवक सेवक छनौट गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ। पुरानो २०७६ कार्यविधिमा स्वयम् सेवकको छनोट गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, सिफारीस गर्ने सबै काम शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको जिम्मेवारी थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रिय तहमा शिक्षण स्वयम् सेवकको बारेमा निर्णय भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको शिक्षण संघ संस्था परिचालन निर्देशन समितिले गर्ने छ । र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गर्ने र त्यस समितिबाट निर्णय भएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ ।

शिक्षण संघ संस्था परिचालन नयाँ कार्यविधि २०७७ मा भने पुरानो कार्यबिधी पूर्ण रुपमा हटाएर शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कुनकुन स्थानीय तहमा कति कति शिक्षण स्वयम् सेवकको आवश्यक पर्ने हो त्यसको यकिन गर्ने र त्यसको लागि बजेट विनीयोजन गर्ने व्यावस्था गरेको छ ।

शिक्षण स्वयम् सेवक मूलभूत रुपले गणित, अङ्गेजी, विज्ञान लगाएत प्राबिधिक विषयमा विद्यालयहरुमा पठनपाठनका लागि जुन रुपमा शिक्षकहरुको अभाव छ, त्यस अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सो कार्यविधि ल्यार्ईएको हो ।

बजारमा गणित अङ्गेजी र विज्ञानमा डिग्री हासिल गरेका जनशक्ति प्रशस्त भएको तर विद्यालयमा त्यस विषयको शिक्षक अपर्याप्त भएका कारण त्यसको पूर्तिका लागि बजारमा भएका ती जनशक्तिलाई सिधै विद्यालयमा खटाउनका लागि यो बनाएको हो ।

शिक्षण स्वयम् सेवक परीचालनका लागि यो वर्षको सरकारले ५० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यसले सबै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक बसन्त प्रसाद कोइरालाले बताए ।

निर्देशक कोइरालाले भने “ शिक्षण सिकाई अनुदान जुन मावि तहको अङ्गेजी र विज्ञान शिक्षकको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति यो कार्यक्रम ल्याएको हो र अर्को शिक्षण स्वयम् सेवक अनुदान कार्यविधि चाहिं जुनै तहको गणित, अङ्गेजी र विज्ञानलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति ल्याएको छ । ”

शिक्षण स्वयम् सेवकको मापदण्डअनुसार उनीहरुका लागि छुट्टै तलब भने दिईंदैन निर्वाह भत्ता तथा केही सुविधा भने प्रदान गरिने कोइरालाले बताए ।

कोइरालाका अनुसार शिक्षण स्वयंसेवक नियुक्ति गर्दा परीक्षा लिने भन्ने हुँदैन बरु स्थानीय स्तरमा तीन सदस्य समिति बनाई सूचना प्राप्त गरेर योग्यता सकेसम्म स्नात्तकोत्तर भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने र नभएको खण्डमा न्युनतम स्नातक सम्म भनेर तोकी निवेदन दिन पाउने भनिएको छ ।