काठमाडौ - धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको अनियमितता तथा बेथिति सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकारबिच ६ बुँधे सहमति भएको छ ।

मंगलबार भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदामा सहमति भएको हो । बिगत ५१ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी बिच सहमती भएको हो।

प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक महाशाखामा आजै तोक्ने, प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाको प्रक्रिया शुरु गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न अब बस्ने सञ्चालक परिषदले संघर्ष समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र संघर्षका कार्यक्रमलाई हाललाई स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सुचारु गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल र संघर्ष समितिको तर्फबाट डा. एसपी रिमाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत र पूर्व विद्यार्थीहरु, डा. गोविन्द केसी अलाइन्स र नागरिक अगुवाहरुले धरान र माइतीघर मण्डलामा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै प्रदर्शन भैरहेको थियो। प्रदर्शनकै क्रममा केही अभियान्ताहरु पक्राउ परेर छुटिसेकका छन् ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकार बिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि प्रतिष्ठानमा आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम भने फिर्ता भएको छैन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत पक्षले इमरजेन्सी, कोभिड वार्ड लगायतमा काम ठप्प पार्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरे पनि अन्य प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टरहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भए पनि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला र अन्य प्रदर्शन यथावत् नै राखेका छन् ।

वार्ताबाट आंशिक उपलब्धि मात्र हासिल भएको हुनाले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिई आंशिकमात्र फिर्ता गरिएको  आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ । आन्दोलनरत पक्ष बर्ता टोलिका एक सदस्य का अनुसार ‘वार्ताबाट आंशिक उपलब्धि भयो र हामी काममा फिर्ता हुन तयार भयौं,  ‘तर हाम्रा सबै माग पूरा नहुदासम्म आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने जारी रहन्छन्,।

राजनीतिक हस्तक्षेप र गलत व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदै गएको र शैक्षिक क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै उनले नियुक्ति गरिएका सबै जनालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग सहित बिगत लामो समय देखि आन्दोलन भैरहेको थियो।

बिपि प्रतिस्ठान नेपाल भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा १९५० मा सुरु भएदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरुवाती समयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम भारतले नै गरेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारलाई नै चलाउन हस्तान्तरण गरेपछि पनि भारतकै प्राध्यापकहरु आएर अध्यापन गराउँथे । सुरुमा राम्रै भए पनि नेपाल सरकारलाई प्रतिष्ठान हस्तान्तरण गरेपछि भने बेथिति ले गिजोलिएको र प्रतिस्ठान नै धरासायी बन्दै गएको आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।

यस्तो छ सहमति पत्र ।