काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा ४ सय १८ सिट थप गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक एमबीबीएसमा ५० सिट पाएको छ।

आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेको छ। ती सिटमा भर्नाका लागि ७७ हजार ३ सय ५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। एकीकृत प्रवेश परीक्षा १४ कात्तिकदेखि १८ कात्तिकसम्म सञ्चालन हुनेछ।

आयोगका सहअध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ सय १८ सिट थप गरिएको हो। निजी शिक्षण संस्थाको सिट संख्या यथावत् राखेर सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र सिट वृद्धि गरिएको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारी संस्थामा सिट बढाउनुको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु नभई जेहेनदार विद्यार्थीलाई कम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तार गर्नु हो।

एमबीबीएसमा मात्रै सरकारी शिक्षण संस्थातर्फ १ सय १० सिट थप गरिएको छ। गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक एमबीबीएस सञ्चालनका लागि ५० सिट पाएको हो। त्यस्तै, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०/३० एमबीबीएस सिट थप गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा निर्धारण गरिएका सिटमध्ये ७५ प्रतिशतमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। निजी मेडिकल कलेजमा भने १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्तिको अवसर पाउने गरेका छन्। एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० देखि ४४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

गेटाको सिट वृद्धिमा विवाद

सरकारले सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तार गरेको दाबी गरे पनि गेटामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको निर्णय विवादमा परेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने उनको भनाइ छ।

गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न हतार गरिएको उनको आरोप छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गेटामै कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्नेमा नजिकका सरकारी अस्पतालका शय्यालाई आधार बनाएर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्।

माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत डा. केसीले दिएका छन्। आयोगले भने विज्ञ टोलीले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको जनाएको छ। आयोगका सहसचिव हरिप्रसाद निरौलाका अनुसार यस वर्ष ९० शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फाराम भरेर सिट माग गरेकामा ८४ शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गरिएको छ।

बीएस्सी नर्सिङमा १ सय २० र बीएमएसमा ९८ सिट वृद्धि गरिएको आयोगले जनाएको छ। बाँकी थपिएका सिट अन्य चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमका हुन्।

गत वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका १६ शैक्षिक कार्यक्रममा ९ हजार २ सय ७३ सिट निर्धारण गरिएको थियो। तर ८ हजार ५ सय ४८ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए।

१४ कात्तिकदेखि प्रवेश परीक्षा

आयोगका अनुसार १४ कात्तिकमा एमबीबीएस, १५ कात्तिकमा बीडीएस, १६ कात्तिकमा बीएस्सी नर्सिङ, १७ कात्तिकमा बीएमएमएस, बीएनएस र बीफार्मेसीलगायत तथा १८ कात्तिकमा बीपीएचको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुनेछ।

सबै परीक्षा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछन्।

आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डरमा तोकिएको समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। क्यालेन्डरमा असोजको तेस्रो सातामै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो।

सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा गरेको ढिलाइका कारण प्रवेश परीक्षा आवेदन आह्वानमै ढिलाइ भएको थियो। गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो।

यस वर्ष कक्षा १२ को नतिजा विगतको तुलनामा छिटो सार्वजनिक भए पनि विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश र भर्ना प्रक्रिया भने समयमै अघि बढ्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विगतमा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्न करिब तीन महिना लाग्ने गरेकामा यस वर्ष करिब ४० दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो।