चैत, ५ गते/काठमाडौँ। मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आज पत्रकार सम्मेलनमा एसईई केन्द्राध्यक्ष चयन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउदै परीक्षा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली र प्रदेश सरकारको निर्देशनविपरीत केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर एसईई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रिया तय गरेको थियो। प्रदेश परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको मार्गनिर्देशनमा परीक्षा समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।

उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्दा स्वार्थ समूहको दबाब वा हस्तक्षेपको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, हालसम्म जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूले पूर्ववत् व्यवस्था पालना गर्दै केन्द्र निर्धारण गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्। यस निर्णयलाई प्रदेश सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले भने,‘परीक्षामा विकृति र बेथिति निम्त्याउने सम्भावना उत्पन्न गरेको यस प्रक्रिया अस्वीकार्य छ। प्रदेश सरकारको प्रयासलाई कमजोर पार्ने कार्य हुनसक्छ’, उनले सिंहले भने, ‘परीक्षामा विकृतिका कारण चिटिङ र अनियमितता बढी हुने सम्भावना रहेको छ। हामीले एसईई परीक्षाको गरिमा र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सरकारको ढंगले काम गरिरहेका छौं जुन निर्णय संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनको उल्लंघन हो।’

मुख्यमन्त्री सिंहले एसईई प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको कुनै पनि असंवेदनशील निर्णय नहुने कुरा स्पष्ट गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयको महत्त्वलाई जोड दिएको बताए। उनले भने,‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचको सहकार्यको महत्त्वलाई बुझ्दै हामीले परीक्षा प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको विघटन गर्न चाहँदैनौं। एसईई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार यो निर्णय अस्वीकार्य रहेको र परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि आगामी कदम छानबिन गरी लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘ परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूको नैसर्गिक अधिकार र परीक्षा प्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको निर्देशनको पालना आवश्यक छ।’