काठमाडौं। सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

निजी विद्यालयका छाता संगठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको साझा संस्था सेफ नेपाल (CEF Nepal) तथा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, नेसन लगायतले नियमावली तयार गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विद्यालय सञ्चालन, शुल्क व्यवस्थापन, प्रशासनिक अधिकार, शिक्षक व्यवस्थापन, नियमन र स्थानीय तहलाई दिइएका केही अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकाले नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न उनीहरूको माग छ।

उता नेपाल शिक्षक महासङ्घ ले नियमावलीमा महासङ्घसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले आफ्नो विधान मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था, संगठन सञ्चालनमा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने प्रावधान तथा शिक्षकका पेशागत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू स्वीकार्य नभएको जनाएको छ। महासङ्घले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत निर्णयहरू शिक्षक संगठनसँग पर्याप्त संवाद नगरी गरिएको आरोप लगाउँदै ती व्यवस्थाहरू तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत महासङ्घले दिएको छ।

यस्तै सेफ नेपाल (Community Education Forum Nepal) ले नियमावलीमा विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व, प्रधानाध्यापकको अधिकार, विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्धबारे गरिएका केही व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना गर्ने जनाएको छ। विद्यालयको स्वायत्तता, शैक्षिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सेफ नेपालको माग छ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाल ले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुने गरी नियमावली ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्य हुन नपाउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागितामा लगाइएका सीमाहरू तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिनुले समुदायको भूमिका कमजोर बनाउनेछ। यसले विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध तथा विद्यालयप्रतिको अपनत्व घट्ने महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अधिकार, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रावधान हटाउन, विद्यालय सञ्चालनमा समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षा नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यसैगरी निजी विद्यालयका संगठनहरूले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनअघि व्यापक छलफल गर्न, विद्यालयको स्वायत्तता सुरक्षित गर्न, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रावधान संशोधन गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रका सबै पक्षबीच सहमतिका आधारमा नियमावली लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

शिक्षक महासङ्घले महासङ्घको स्वतन्त्र अस्तित्व र पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न, संगठन सञ्चालनमा सरकारी हस्तक्षेप हुने प्रावधान हटाउन तथा शिक्षकका सेवा–सुविधा र पेशागत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

यसरी हेर्दा शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति निजी विद्यालय, शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमुख संस्थाहरू कुनै न कुनै विषयमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। यद्यपि उनीहरूको साझा निष्कर्ष एउटै छ—शिक्षा नियमावली सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना ल्याइएकाले विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षबाट लगातार आपत्ति आउन थालेपछि सरकारले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग संवाद गरी नियमावलीका विवादित व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्छ वा यथावत् कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने विषय अहिले शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख चासो बनेको छ।