जेठ, ८ गते काठमाडौ। नेपालको विद्यालय शिक्षामा देखिएको दीर्घकालीन कमजोर स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेप, नीति निर्माणमा अस्थिरता र स्वार्थपरक निर्णयहरूको परिणाम हो। विद्यालय शिक्षा मानव पूँजी विकासको आधार भए पनि व्यवहारमा यसको निरन्तर उपेक्षा भइरहेको छ। शिक्षकको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पाठ्यक्रम विकास लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाले निर्देशित हुँदा गुणस्तरमा गम्भीर असर परेको छ। यसैबीच, राजनीतिक नेताहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई विकल्पहीन बनाउने प्रयासले नीति निर्माणको नैतिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले जनविश्वासमा गिरावट ल्याएको मात्र होइन, सामाजिक समानताको आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि कमजोर बनाएको छ।

जबसम्म नीतिगत पारदर्शिता, राजनीतिक निष्पक्षता र सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुँदैन, सुधारको प्रयास भाषण र कागजमै सीमित रहने निश्चित छ। विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणलाई समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको अपरिहार्य माध्यमका रूपमा हेरि अब तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यसले मात्र गरिब, ग्रामीण र पिछडिएका समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाउनेछ र समग्र राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा स्थायित्वको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक उदासीनता गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्। सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, नियम र कानुनी संरचना समयमै अद्यावधिक नगर्नु स्वयं नीतिनिर्माताको गैरजिम्मेवारी र सुधारप्रति उदासीनताको परिचायक हो। २०२८ सालको विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमान शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा अनुपयुक्त बनेको छ र यसले संविधानले तोकेको समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न असफल भैरहेको छ। सरकारले समयमै ठोस कदम नचालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको उपेक्षा देखिएको छ। शिक्षक आन्दोलन र सम्झौता पश्चात पनि सरकारले दोहोरो व्यवहार गर्दै सुधारको सम्भावना कमजोर पारेको छ।

राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा हुँदा सुधारप्रति मौनता र विपक्षमा हुँदा खोक्रा नाराले अवसरवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ। शिक्षक नियुक्ति र प्रशासनमा दलगत हस्तक्षेपले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्दै जनविश्वास घटाएको छ। विद्यालय शिक्षा सुधारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक प्रतिबद्धताको अभाव रहेको छ भने यसको परिणाम स्वरूप सुधार राजनीतिक नाटकमै सीमित भई जनताको शिक्षा अधिकार कमजोर हुँदै जाने जोखिम बढेको छ। यसैले, दलहरूमा यी गुणहरूको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नआएसम्म विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन सम्भव छैन।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा देखिएको जटिलता र सुधारमा आएको अवरोधको मूल कारण नीतिनिर्माताहरूको स्वार्थसापेक्ष भूमिका हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जब नीति बनाउनेहरू नै निजी विद्यालयका सञ्चालक वा लाभग्राही हुन्छन्, तब सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण अपेक्षित हुँदैन। यस्तो अवस्थामा नीतिहरू निजी शिक्षालाई लाभदायक र सार्वजनिक शिक्षालाई हानिकारक बन्दै जान्छन्, जसले पाठ्यक्रम विकास, स्रोत वितरण, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार सुधारलाई उपेक्षा गर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्दा गरिब र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने सामाजिक अन्याय बढ्छ। शिक्षालाई बजार वस्तु होइन, नागरिकको मौलिक हकका रूपमा पुनःस्थापित नगरेसम्म दीर्घकालीन सुधार असम्भव छ। त्यसैले अब शिक्षालाई राज्यको सेवामूलक जिम्मेवारी मानेर नीति निर्माणमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारप्रति देखिएको राजनीतिक उदासीनता, स्वार्थपरक हस्तक्षेपले शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको छ। संविधानले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कम छ। सुधारका नाममा भाषण र नारामात्र सीमित रहँदा, सुधारमुखी पहल गर्नेहरूलाई अवरोध र दवाब दिइन्छ, जसले सुधारप्रति नेताहरूको सतही र स्वार्थी दृष्टिकोण देखाउँछ। विद्या भट्टराई र सुमना श्रेष्ठजस्ता शिक्षामन्त्रीहरूको प्रयासलाई अपदस्थ गरिनु, नीति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनहितको अभाव स्पष्ट गर्छ। जब सुधारको अग्रसरहरूलाई रोकियो र शिक्षा व्यवसाय र राजनीतिक भागबण्डामा परिणत भयो, तब सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू पनि कमजोर हुन्छन्। यसबाट उन्मुक्त हुन शिक्षालाई संवैधानिक दायित्व बनाएर, नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउन आवश्यक छ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका बहुआयामिक समस्याहरूले शिक्षा सुधारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको अभाव, न्यून बजेट र अपारदर्शी खर्चले विद्यालयहरू दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी प्राथमिकता शिक्षा सुधारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुले गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गरेको छ, जसले सामाजिक समानताको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ। साथै, शिक्षक व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ; नियुक्ति, स्थानान्तरण र बढुवामा योग्यता होइन, पहुँच र भागबण्डा प्रधान भएकाले योग्य शिक्षकको मनोबल गिराएको छ र पेशाप्रतिको विश्वसनीयता घटेको छ।

यो असंतुलित प्रणालीमा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू उपेक्षित भई चापलुसी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दा विद्यालय वातावरण निराशाजनक हुन्छ। राजनीति हावी हुँदा दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक न्याय र समानताको बाटो अवरुद्ध हुन्छ र सार्वजनिक शिक्षाको समग्र प्रभावकारिता घट्छ। त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित व्यवस्थापनका लागि तत्काल नीति सुधार र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यस्ता कदमहरूले मात्र दीगो र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा प्रशासनिक संरचनाको राजनीतिकरण शिक्षा संकटको मूल कारण बनेको छ। व्यवस्थापन समिति गठनदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्म हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले नेतृत्वको स्वायत्तता समाप्त पारिदिएको छ। निर्णयहरू मेरिट वा आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचमा आधारित हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर भएका छन्, जसले विद्यालयको कार्यक्षमता र जनविश्वासमा गम्भीर गिरावट ल्याएको छ। सुधारका प्रयास गर्नेहरू संस्थागत सहयोगको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण थलिएका छन्। यस्तो अपारदर्शी र दबाबयुक्त वातावरणमा ईमानदार र नवप्रवर्तनशील प्रयास विस्थापित हुन पुग्छन्, जसले दीर्घकालीन सुधारका बाटोहरू अवरुद्ध गरिरहेको छ।

अझै चिन्ताजनक पक्ष भनेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र प्रशासकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिले सामुदायिक शिक्षाको अवमूल्यन गराएको हो। जब शिक्षकहरूले आफ्नै सार्वजनिक शिक्षामा विश्वास गुमाएर निजी क्षेत्र रोज्छन्, यसले सामाजिक विभाजन र अन्यायलाई झन् गहिरो बनाउँछ। शिक्षण पेशा राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल बन्नुले शिक्षा मात्र नभई सामाजिक न्यायमा समेत ठूलो चोट पुर्‍याउँछ। यसकारण, सार्वजनिक शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी उत्तरदायी, पारदर्शी र मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु आजको अत्यावश्यकता हो।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिएको विफलतालाई केवल राज्य, सरकार वा राजनीतिक दलहरूको दोष ठान्नु एकपक्षीय दृष्टिकोण हो। यस संकटमा बौद्धिक वर्ग, शिक्षक, कर्मचारी र आम नागरिकहरूको मौनता तथा निष्क्रिय सहभागिताले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। विद्यालय प्रणालीमा विकृति, भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता अस्वस्थ अभ्यासहरू हुँदा सामाजिक विवेक बोकेका समूहहरूको मौन रहनु उदासीनता मात्र नभई अप्रत्यक्ष समर्थन समान हो। कतिपय बौद्धिकहरूले राजनीतिक मोह वा स्वार्थका कारण सत्यका पक्षमा उभिनुको साटो गलतलाई संरक्षण गर्न खोज्नुले सार्वजनिक शिक्षा संकट झन् गहिरो बनाएको छ। यस्ता स्वार्थपरक र आत्मसन्तुष्ट दृष्टिकोणले सुधारको सम्भावनालाई अवरुद्ध गरी विद्यमान दुर्व्यवस्थालाई संस्थागत रूप दिने काम गरिरहेको छ।

यसैले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सच्चा विवेक, मूल्य र कर्तव्यबोध भएका नागरिकहरूको सक्रिय नेतृत्व अपरिहार्य छ। शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र आम जनताले दलगत आस्थाभन्दा माथि उठेर आलोचनात्मक चेतना र जिम्मेवारी बोक्न आवश्यक छ। नीतिगत तहमा असल, निष्ठावान र दूरदर्शी नेतृत्वको स्थापना जनताको सचेत मतदानबाट मात्रै सम्भव छ। सुधारको नाममा भाषण मात्र नभई व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने व्यक्तिहरूको नेतृत्व बढेमा मात्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सशक्त, समावेशी र उत्तरदायी बन्न सक्छ। यसले सबै वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने मार्ग खोल्नेछ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा तथा समग्र राष्ट्रिय विकासमा देखिएको स्थगनको मुख्य कारण स्रोत–साधनको अभावभन्दा पनि विवेकपूर्ण नेतृत्व चयनमा देखिएको जनताको असचेत निर्णय र राजनीतिक संरचनामा व्याप्त इच्छाशक्ति, निष्ठा र इमान्दारिताको कमी हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा सक्षम र निष्ठावान व्यक्ति अवश्य छन्, तर उनीहरूको स्थान अवसरवादी र स्वार्थी नेतृत्वले थिचिएको छ, जसले सुधारको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। यदि जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गरी यस्ता असल नेतृत्वलाई सत्ता र नीतिगत तहमा पुर्‍याउन सके, तब मात्र गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ऐन, नीति र संरचनागत सुधार सम्भव हुनेछ। शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्दै संविधानले दिएको हकलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वले नैतिक साहस, स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमता देखाउनु अत्यावश्यक छ।

तर जब नेतृत्व अवसरवाद, भागबण्डा र स्वार्थले निर्देशित हुन्छ, तब स्रोत र साधनको सदुपयोग हुँदैन र विकास रोकिन्छ। नेतृत्वको यस्तो कमजोरीले देशका उपलब्ध स्रोतहरू व्यर्थ पार्ने र सुधारका प्रयासलाई विफल बनाउने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले नेपालको भविष्य दिगो, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन जनताले अब सचेत र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। असल नेतृत्वको पहिचान, समर्थन र सशक्तीकरणमा जनताको भूमिका निर्णायक हुनेछ। यस्तै विवेकी सहभागिताले मात्र सार्वजनिक शिक्षा र समग्र राष्ट्रिय प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन सम्भव हुनेछ।

लेखक: डम्मर सिंह साउद

उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस